वॉशिंगटन (एजेंसी) (AKHANDBHARATHNKP.COM)। अमेरिका के दो रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर हम पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया तो इसका कड़ा जवाब देंगे। हालांकि, पुतिन बातचीत के लिए भी तैयार दिखे। उन्होंने कहा कि टकराव या किसी भी विवाद में बातचीत हमेशा बेहतर होती है। हमने हमेशा बातचीत जारी रखने का समर्थन किया है।
बता दें कि 22 अक्टूबर को ट्रम्प-पुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक रद्द होने के बाद अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लूकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका मकसद रूस को जंग में मिल रही फंडिंग पर रोक लगाना है। पुतिन ने ट्रम्प के इस कदम की आलोचना की और संबंधों के बिगडऩे की बात कही। दरअसल, ट्रम्प अपने कार्यकाल की शुरुआत में रूस से अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन यूक्रेन जंग पर सीजफायर से बार-बार इनकार करने पर वे पुतिन से नाराज थे। पुतिन ने आगे कहा कि रूसी तेल पर प्रतिबंध से सप्लाई कम होगी, जिससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी। मैंने ट्रम्प से इस बारे में बात की थी। न सिर्फ रूस, बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया में तेल महंगा हो सकता है। वहीं, यूएस ट्रेजरी विभाग ने कहा कि रूस जंग रोकने को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस फैसले से अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इन कंपनियों की सभी संपत्ति और हितों को प्रभावी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है।
2 रूसी कंपनियों और 36 सहायक कंपनियों पर प्रतिबंध
रोसनेफ्ट रूस की सरकारी कंपनी है, जो तेल की खोज, रिफाइनिंग और बिक्री में एक्सपर्ट है। लूकोइल एक निजी स्वामित्व वाली इंटरनेशनल कंपनी है, जो रूस और विदेश दोनों जगह तेल और गैस की खोज, रिफाइनिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। इन दोनों कंपनियों की 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिस्सेदारी वाली 36 सहायक कंपनियों पर भी प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इन दो कंपनियों से रूस का आधा कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) निर्यात होता है। प्रतिबंधों के असर से वैश्विक तेल कीमतों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। यूरोपीय संघ ने भी रूसी एलएनजी गैस पर बैन लगाने का फैसला किया है। अमेरिकी ट्रेजरी ने 21 नवंबर 2025 तक का समय दिया है। इस अवधि में बाकी कंपनियों को रोसनेफ्ट और लूकोइल के साथ लेन-देन खत्म करने होंगे। अगर पालन नहीं किया गया, तो जुर्माना, ब्लैकलिस्टिंग या व्यापार प्रतिबंध लग सकते हैं।
दावा, रूस से तेल खरीदी घटाएगा भारत
ट्रम्प के प्रतिबंधों के बाद गुरुवार को दावा किया गया कि भारतीय रिफाइनर्स रूसी तेल के आयात को कम कर सकते हैं। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी रूसी तेल की खरीदारी एडजस्ट कर रही है। सरकारी कंपनियां भी शिपमेंट चेक कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत पर रूस से तेल खरीद बंद करने का दबाव डाल रहे हैं। ट्रम्प ने 19 अक्टूबर को दावा किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा है कि वे रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर देंगे।