समय-सीमा की बैठक आयोजित, पीएम सूर्यघर योजना सहित विभिन्न विभागों को प्रगति तेज करने के निर्देश
कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर प्रभारी कलेक्टर एवं निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में जिले की फ्लैगशिप योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन जनशिकायत, मानव अधिकार आयोग एवं कलेक्टर जनदर्शन से संबंधित लंबित मामलों पर विभागवार समीक्षा करते हुए शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए।
प्रभारी कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी लंबित पत्रों का गंभीरता से परीक्षण कर समय-सीमा में निराकरण किया जाए और संबंधित आवेदकों को इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दी जाए। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश देते हुए वेंडरों की संख्या बढ़ाने और सोलर इंस्टॉलेशन में तेजी लाने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव की बैठक से जुड़े एजेंडों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रभारी कलेक्टर ने भूमि अधिग्रहण, अवैध उत्खनन पर कार्यवाही, राजस्व प्रकरणों की स्थिति, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, पीएमजीएसवाई, स्वरोजगार और कौशल विकास से संबंधित कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ निशांत कुमार, प्रेमलता यादव, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
विद्युत हुकिंग के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश
इसके अलावा बाल संप्रेषण गृह, युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत ज्वाइन नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, पीएमश्री विद्यालयों में सामग्री वितरण और निर्माण कार्यों की प्रगति, विद्यार्थियों की अपार आईडी, पीएम आवास में विद्युत मीटर स्थापना, शेष गांवों में विद्युतीकरण, विद्यालयों में पुस्तकों का वितरण तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। प्रभारी कलेक्टर ने अवैध विद्युत हुकिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
स्वच्छता शपथ महासंंकल्प का आयोजन 6 को
बैठक में जनगणना एवं डीएमएफ से संबंधित विषयों पर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान प्रभारी कलेक्टर आशुतोष पांडेय ने 6 फरवरी 2026 को एमपी नगर ग्राउंड के सामने घंटाघर चौक में आयोजित होने वाले स्वच्छता शपथ महासंकल्प 2026 हस्ताक्षर अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है।

