रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के 30 आईएएस-आईपीएस अफसरों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसमें 25 आईएएस और 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया है। अगले महीने बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
बता दें कि प्रदेश में अफसरों की कमी लगातार एक चुनौती बनी हुई है। राज्य में आईएएस के कुल 202 स्वीकृत पदों में केवल 173 अफसर कार्यरत हैं, यानी 29 पद खाली हैं। इसी कमी के कारण कई अफसरों को महत्वपूर्ण विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। वर्तमान में प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी स्तर के पांच अफसर हैं, लेकिन इनमें से चार एसीएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव) हैं और दो अफसरों की पोस्टिंग मंत्रालय के बाहर है।
अफसरों की कमी का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि 21 आईएएस अधिकारी वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनमें वरिष्ठ अधिकारी जैसे अमित अग्रवाल और निधि छिब्बर शामिल हैं। हाल ही में एस. हरीश और डॉ. प्रियंका शुक्ला भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गई हैं। प्रदेश में 153 स्वीकृत आईपीएस पदों में केवल 129 अधिकारी पदस्थ हैं। दिसंबर में पांच नए आईपीएस अफसरों की नियुक्ति हुई, जिनमें से दो छत्तीसगढ़ कैडर के हैं। अब कुल 134 आईपीएस पदस्थ हैं, यानी अभी भी 19 पद खाली हैं। आईएफएस में भी कमी है। प्रदेश में 153 स्वीकृत आईएफएस पदों में केवल 118 अधिकारी कार्यरत हैं। यानी प्रदेश में 35 पद रिक्त हैं। दरअसल, राज्य कैडर के 21 आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार में नीति निर्माण, आंतरिक सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल पहचान, आयुष और निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।