बिलासपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है और मामले में आरोपी की मुख्य भूमिका सामने आई है। ऐसे में जमानत देना उचित नहीं होगा। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि आरोपी ने राज्य के खजाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी के विपरीत जाकर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग में भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में निरंजन दास को 19 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी। जांच एजेंसी के अनुसार दास पर शराब नीति में हेरफेर कर अवैध कमीशन वसूलने के आरोप हैं। एसीबी ने उन्हें इस घोटाले का प्रमुख साजिशकर्ता बताया है।
दो अलग-अलग याचिकाएं दायर
सुनवाई के दौरान निरंजन दास ने हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। पहली जमानत के लिए और दूसरी में आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा पीएमएलए के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि घटना के समय आरोपी आबकारी विभाग के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर थे और यह एक सुनियोजित आर्थिक अपराध है, जिससे राज्य की वित्तीय व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। दास के वकील ने दलील दी थी कि मामले में 50 से अधिक अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें भी जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि लगभग दो महीने की हिरासत को लंबी कैद नहीं माना जा सकता।
18 करोड़ की अवैध कमाई
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि ईडी की जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के जरिए करीब 18 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई। साथ ही निरंजन दास से जुड़ी 8.83 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं।
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