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विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भड़के
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पूर्व सीएम बघेल ने किसानों को खाद ना मिलने का लगाया आरोप
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विस अध्यक्ष बोले- विपक्ष के लोग संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ा रहे
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डॉ. रमन बोले, सत्र के 25 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन किसानों को खाद न मिलने के मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने सदन में जमकर हंगामा मचाया। कांग्रेसी विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के गर्भगृह तक पहुंच गए। इस कारण सभी कांग्रेसी विधायक स्वमेव ही निलंबित हो गए। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सरकार पर प्राइवेट सेक्टर में डीएपी देने और किसानों को ना देने का आरोप लगाया वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह बोले विपक्ष के लोग सदन में नियमों का पालन नहीं कर रहे।
गुरूवार को सदन में खूब नारेबाजी हुई। हंगामा करते हुए कांग्रेस के विधायक विधानसभा सदन के गर्भ गृह में जा पहुंचे। कई बार समझाने के बाद भी जब कांग्रेसी विधायक सदन के बाहर नहीं गए तो विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह नाराज हुए। उन्होंने कहा कि 25 साल से जो परंपरा चली आ रही है इसे तोडऩे का काम प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं। यहां संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया हालांकि 5 मिनट बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई।
इसलिए मचा हंगामा
पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ में डीएपी की आपूर्ति को लेकर सवाल किया। पटेल ने पूछा कि छत्तीसगढ़ में डीएपी भंडारण का कितना लक्ष्य था कितना भंडारण हो चुका है कितना व्यापारियों को दिया गया और कितना सोसाइटियों के जरिए किसानों को पहुंचाया गया? इसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने बताया कि 3 लाख 10 हजार मिट्रिक टन का लक्ष्य था, जून तक 1 लाख 18000 मिट्रिक टन डीएपी मिला है। आने वाले 4 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में डीएपी की रेक मिलने वाली है, जिससे आपूर्ति बेहतर हो सकेगी। उमेश पटेल ने कहा कि यह तो 50 प्रतिशत से भी कम भंडारण की स्थिति है। जवाब में कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने डीएपी की कमी स्वीकारी, उन्होंने कहा लेकिन यह सिर्फ छत्तीसगढ़ की परेशानी नहीं है। एक वैश्विक समस्या है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है।
कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री का लिया नाम, विपक्ष ने मचाया बवाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही कांग्रेस विधायकों ने बवाल शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि कृषि मंत्री भाषण दे रहे हैं, इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में डीएपी देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। स्थिति को संभालते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुए सरकार को यह करना चाहिए कि डीएपी प्राइवेट सेक्टर में न देकर 100 प्रतिशत सोसाइटी में ही देना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि हम यही व्यवस्था आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं।
पूर्व सीएम विधायकों के साथ आए गर्भगृह में
डीएपी खाद देना होगा, किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, कृषि मंत्री इस्तीफा दो के नारे खुद भूपेश बघेल लगवाते हुए सभी विधायकों के साथ गर्भगृह में आ गए। डॉ रमन सिंह ने कहा कि सदन के गर्भगृह में आने की वजह से सभी कांग्रेस विधायक निलंबित हो गए हैं सदन के बाहर चले जाएं। कांग्रेसियों ने इस बात को अनदेखा कर दिया और वहीं बैठकर नारे लगाते रहे। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब ये सभी निलंबित हो चुके हैं फिर भी सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाना, ये तो नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद फिर रमन सिंह ने सभी को बाहर जाने को कहा, ऐसा दो बार कहा गया मगर कोई कांग्रेसी विधायक बाहर नहीं गया। नारेबाजी चलती रही।
25 साल की संसदीय परंपरा का अपमान
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जो सदन की 25 साल की परंपरा है उसको ध्वस्त करने में प्रतिपक्ष लगा हुआ है। यह नुकसान छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ की संसदीय परंपराओं का है। पूरा देश देखता है कि छत्तीसगढ़ ने क्या मापदंड स्थापित किए थे और उस मापदंड की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है, मेरे आग्रह के बाद भी आप समझने को तैयार नहीं है इसलिए सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। उन्होंने कहा- प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने निरंतर असंसदीय व्यवहार किया है। इस विधानसभा में दो बार, तीन बार आग्रह करने के बाद भी बाहर नहीं गए।
हाउसिंग बोर्ड पहले बुकिंग होगी फिर बनेगा मकान
विधायक अजय चंद्राकर और सुशांत शुक्ला ने सदन में गृह निर्माण मंडल और कॉलोनाइजरों के लाइसेंस से जुड़े सवाल पूछे हैं। चंद्राकर ने हाउसिंग बोर्ड के मकान कितने बिके ये पूछा है। ये भी पूछा गया कि किस आधार पर इतने मकान बनते हैं जो 10 साल या 5 साल में बिकते नहीं हैं।
60 प्रतिशत प्री बुकिंग पर प्रोजेक्ट का डेंटर होगा जारी : ओपी चौधरी
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अब किसी भी प्रोजेक्ट का टेंडर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक उसमें 60 प्रतिशत प्री बुकिंग न हो जाए। तब तक हम टेंडर नहीं लगाएंगे और पहले प्रोजेक्ट लॉन्च करने के 3 महीने के अंदर ही अगर 30 परसेंट प्री बुकिंग हो जाती है तो टेंडर लगा सकते हैं यह हमने नई पॉलिसी अडॉप्ट की है। मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब में कहा कि जो खाली मकान है जो बिक नहीं पा रहे हैं, उनको लेकर हम नई पॉलिसी अपना रहे हैं। चंद्राकर जी की चिंता जायज है कि जब डिमांड हो होता नहीं है, तो बना क्यों देते हैं मकान।