रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी देने के साथ खेल सुविधाओं के विस्तार, जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता और प्रशासनिक मामलों पर अहम फैसले किए गए।
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मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जा सकेगी। आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा। पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होने से लोगों को त्वरित और सुगम सुविधा मिलेगी। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण होगा तथा राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बैठक में आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी निर्माण के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की भूमि में से 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया। इससे जिले में खेल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और युवाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6 हजार 809 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि जारी करने की स्वीकृति दी। यह सहायता जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने, सामाजिक सहयोग बढ़ाने और विभिन्न परिस्थितियों में संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाएगी।
तीन IPS अधिकारियों का डिमोशन निरस्त
बैठक में वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता से संबंधित पूर्व में जारी पदावनति आदेश दिनांक 26 सितंबर 2019 का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 24 सितंबर 2019 को लिए गए संबंधित निर्णय को भी अपास्त करते हुए पूर्व स्थिति बहाल करने का फैसला लिया गया।