वाशिंगटन (एजेंसी)(AkhandBharatHNKP.Com)। अमेरिका के बीच प्रस्तावित छठे दौर की व्यापारिक वार्ता Trade Deal ट्रेड डील को लेकर नई दिल्ली में 25 से 29 अगस्त को होनी थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच अगले दौर की ट्रेड डील के लिए अमेरिकी व्यापार दल का भारत दौरा पुनर्निर्धारित होने की संभावना है। अमेरिकी दल छठे दौर की वार्ता के लिए 25 अगस्त को भारत आने वाला था।
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अनिश्चितता बढ़ गई है। इसका कारण अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू करना है, जिसमें 25 प्रतिशत टैरिफ 7 अगस्त से और अतिरिक्त 25 प्रतिशत रूस से तेल खरीदने की सजा के रूप में 27 अगस्त से प्रभावी होगा। Trade Deal टीम को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाना था, जो कि इस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल आयात पर भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो कि पहले लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त है।
27 अगस्त के आसपास होनी थी बैठक
वार्ता अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर छठे दौर की वार्ता होती और इसका समय भी महत्वपूर्ण था। क्योंकि यह 27 अगस्त के आसपास होनी थी, जब अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लागू होने वाला था। Trade Deal यह वार्ता सितंबर-अक्टूबर की समय-सीमा से पहले हो रही थी, जिसे समझौते को अंतिम रूप देने के लिए लक्षित किया जा रहा था। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि वार्ता का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित किये जाने की पूरी संभावना है।
2030 तक व्यापार को 500 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य
भारत और अमेरिका का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करना है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जुलाई 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात 21.64 प्रतिशत बढ़कर 33.53 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 12.33 प्रतिशत बढ़कर 17.41 अरब डॉलर रहा। अमेरिका इस दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा, जिसके साथ 12.56 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। अप्रैल से भारत का अमेरिका को निर्यात लगातार बढ़ रहा है।
हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे : भारत
स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों की रक्षा करने का संकल्प दोहराया था। उन्होंने कहा, भारत अपने किसानों और पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।
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