छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र :
रायपुर।(AkhandBharatHNKP.Com) भारतमाला परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी का मुद्दा विधानसभा में उठा। भाजपा के विधायक धरमलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण के जरिए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से बिलासपुर-उरगा में अनियमितता पर जवाब मांगा। कौशिक ने कहा कि जमीन का फर्जी तरीके से बटांकन कर शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। इसकी सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। अभी सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं जबकि कार्रवाई बड़ी मछलियों पर होनी चाहिए। मंत्री वर्मा ने सदन को बताया कि इस मामले की ईओडब्ल्यू से जांच कराई जा रही है। यह एक विश्वसनीय जांच एजेंसी है। इसलिए सीबीआई से जांच की आवश्यकता नहीं है। आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि अगर इसकी सीबीआई से जांच नहीं करा रहे हैं तो सचिव स्तर की कमेटी बनाकर जांच कराई जाए। उनके इतना कहते ही स्पीकर डॉ. रमन सिंह बोले- मंत्री जी कड़ी कार्रवाई कीजिए। बड़ी मछलियों को अंदर कीजिए। जितनी पारदर्शी तरीके से जांच होगी आपकी उतनी ही अच्छी इमेज बनेगी।
गलत तरीके से पट्टा वितरित, निरस्त करने की अनुशंसा
आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि विभाग में मंडल संयोजक के 85 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में तीन मंडल संयोजक कार्यरत हैं। 12 नियमित छात्रावास अधीक्षक और 59 शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को मंडल संयोजक का प्रभार दिया गया है। इस तरह स्वीकृत पद के विरुद्ध 74 मंडल संयोजक कार्यरत हैं। दरअसल लता उसेंडी के प्रश्न के जवाब में मंत्री नेताम ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरगुजा जिले में 26380 वन पत्रधारकों का 14183 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को गलत तरीके से पट्टा वितरित किया गया था जिला वन अधिकार समिति की बैठक में उनको निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।