कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने निगम क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों की देखरेख और संचालन करने वाली एजेंसियों और निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी शौचालयों में एक सप्ताह के भीतर निर्धारित मानदंडों के अनुसार व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करनी होंगी। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो अव्यवस्था के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त पाण्डेय ने अधिकारियों को सफाई कार्यों में कसावट लाने, शत प्रतिशत घरों से त्रुटिरहित डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण सुनिश्चित करने, निर्माण एवं निस्तारण कचरा हटाने और अवैध कब्जा व अतिक्रमण पर सतत कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने टी.पी. नगर जोन के विभिन्न स्थलों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई व्यवस्थाओं और सीटीपी टाईटलेट की स्थिति का जायजा लिया। विशेष रूप से टी.पी. नगर स्थित नया बस स्टैंड और पिंक टॉयलेट का निरीक्षण कर संचालन एजेंसी और अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी व्यवस्थाएं मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित करनी होंगी और शौचालयों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। लालूराम कालोनी और आसपास के क्षेत्रों का पैदल निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कार्यों में और अधिक कसावट लाई जाए तथा सभी घरों से डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क और नाली से निकले कचरे को तुरंत हटाया जाए और उनका समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्थल पर कचरा लंबे समय तक जमा न रहे।
10 हजार रुपये का अर्थदंड
ब्राह्मण के दौरान आयुक्त ने टी.पी. नगर जोन के डीडीएम रोड का निरीक्षण किया। वहां सड़क और नाली में भवन निर्माण सामग्री जैसे गिट्टी, मलवा, ईंट और रेत डालने के कारण पानी का बहाव अवरुद्ध हो रहा था और आवागमन बाधित हो रहा था। आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए संबंधित पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने और वेस्ट हटाने के निर्देश दिए। निगम अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित पर अर्थदंड लगाया और कचरा हटवाया।
अतिक्रमण और अवैध कब्जा पर सतत निगरानी
आयुक्त पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निगम क्षेत्र में नया अतिक्रमण न हो और अवैध कब्जे पर सतत नजर रखी जाए। सभी जोन कमिश्नरों और मैदानी कर्मचारियों को अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर अतिक्रमण रोकने और किसी भी प्रयास की सूचना तुरंत निगम के अतिक्रमण दस्ते को देने के निर्देश दिए गए हैं। दस्ते के सहयोग से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
आयुक्त ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ लेने किया आव्हान