रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन मंत्रालय में पंचायत एवं विकास विभाग की बैठक हुई। Digital Facility बैठक में पंचायतों के माध्यम से अविवादित नामांतरण और बंटवारे की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। श्री शर्मा ने कहा कि अब ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में अविवादित राजस्व मामलों का भी समाधान कर रही है, जिससे ग्रामीणों को तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शासन-प्रशासन के बीच की दूरी कम होगी। Digital Facility उपमुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में इस व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियों के Digital Facility डिजिटल रिकॉर्ड के लिए बनाए गए ग्राम संपदा ऐप की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतों में उपलब्ध परिसंपत्तियों की पारदर्शिता के लिए ऐप को अपडेट किया जाए और इसकी तकनीकी समस्याओं को शीघ्र दूर किया जाए। सभी जिलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर आवश्यक संशोधन किया जाए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में Digital Facility अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की कार्यप्रणाली पर भी विशेष चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन की सुविधा सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों में ही नकद निकासी की सुविधा होनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को दूरस्थ बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें। शेष बचे पंचायतों में भी जल्द ही यह केंद्र खोला जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत विभाग श्रीमति निहारिका बारीक सिंह, सचिव भीम सिंह, संयुक्त सचिव धर्मेश कुमार साहू के अलावा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
जनप्रतिनिधियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
बैठक में आगामी राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर छत्तीसगढ़ कर्मवीर पंचायत जनप्रतिनिधि पुरस्कार की शुरुआत किए जाने पर पर चर्चा की और दिशा-निर्देश एवं मापदंड तय करने के निर्देश दिए। Digital Facility छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण पूर्व एवं पश्चात् प्रदेश में आकर बसे परिवारों की पृथक पंजी व्यवस्था, पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं जैसे विषयों पर भी गंभीर मंथन हुआ। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमर छत्तीसगढ़ योजना की शुरुआत बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों को राजधानी रायपुर बुलाकर दो से तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।