करतला में बिजली संकट से उबले ग्रामीण : 28 मई को जेई कार्यालय का घेराव, उरगा-हाटी स्टेट हाईवे जाम करेंगे

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      करतला/कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर करतला क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों ने 28 मई को कनिष्ठ अभियंता (जेई) कार्यालय का घेराव करने तथा उरगा-हाटी स्टेट हाईवे पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा।

          अघोषित बिजली कटौती

           

          क्षेत्र में लंबे समय से दिन-रात मिलाकर 10 से 12 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। सिंचाई व्यवस्था बाधित होने से खेती प्रभावित हो रही है, वहीं पेयजल आपूर्ति भी चरमरा गई है। बच्चों की पढ़ाई अंधेरे में प्रभावित हो रही है तथा बुजुर्गों एवं बीमार लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली संकट को लेकर लगभग 150 से 200 ग्रामीणों ने हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ज्ञापन कार्यपालन अभियंता सीएसपीडीसीएल कोरबा, जेई करतला, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को सौंपते हुए 48 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।

          स्टेट हाइवे जाम कर करेंगे विरोध प्रदर्शन

          ग्रामीणों ने बताया कि 28 मई की सुबह सबसे पहले जेई कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसके बाद कार्यालय के समीप स्थित उरगा-हाटी स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन में महिलाओं, किसानों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी होने की बात कही जा रही है।

          प्रशासन व पुलिस महकमा अलर्ट

          स्थिति को देखते हुए प्रशासन एवं पुलिस महकमा सतर्क हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम करने की बात कही है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने तकनीकी खराबी दूर करने के लिए टीम भेजे जाने और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने इसे आर-पार की लड़ाई बताते हुए कहा है कि यदि 28 मई से पहले क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।

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