छत्तीसगढ़ में चार IAS अधिकारियों को प्रमोशन : सुबोध सिंह और निहारिका बारिक बने ACS, रोहित यादव-कमलप्रीत सिंह को प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी

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      • सरकार ने निर्धारित समय से करीब डेढ़ महीने पहले दी पदोन्नति, जनवरी 2027 में प्रस्तावित था प्रमोशन; प्रशासनिक महकमे में अहम बदलाव

          रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के चार वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति देकर प्रशासनिक महकमे में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक को अपर मुख्य सचिव (एसीएस) के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं, 2002 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. रोहित यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह को सचिव से पदोन्नत कर प्रमुख सचिव बनाया गया है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चारों अधिकारियों को यह पदोन्नति निर्धारित समय से पहले दी गई है।

          जानकारी के मुताबिक, चारों अधिकारियों की पदोन्नति जनवरी 2027 में प्रस्तावित थी, लेकिन राज्य सरकार ने करीब डेढ़ महीने पहले ही प्रमोशन का निर्णय ले लिया। इस फैसले के बाद प्रशासनिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। अधिकारियों के अनुभव और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को देखते हुए सरकार के इस निर्णय को अहम माना जा रहा है। सुबोध कुमार सिंह वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रमुख सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें दिल्ली से वापस बुलाकर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने और सरकारी कामकाज में सुधार की दिशा में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अब उन्हें अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक को भी पदोन्नति देकर अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वे राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उनके प्रमोशन के साथ ही राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की सूची में एक और नाम जुड़ गया है।

          रोहित यादव और कमलप्रीत सिंह को प्रमुख सचिव का दर्जा

          वहीं, 2002 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. रोहित यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह को सचिव पद से पदोन्नत कर प्रमुख सचिव बनाया गया है। दोनों अधिकारियों को प्रशासनिक सेवाओं में उनके अनुभव के आधार पर उच्च पद की जिम्मेदारी मिली है। चार वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति के बाद राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उनका दर्जा और बढ़ गया है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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