जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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      • ऑडिट पखवाड़ा 2026 का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बताया सुशासन का आधार

      रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जनता के एक-एक रुपये का सही और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल बजट का आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की उम्मीदों और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का समय पर उपयोग और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुशासन की पहली शर्त है।

          मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

          मुख्यमंत्री गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी शासन की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका काम केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है।

          https://dprcg.gov.in/post/1795099456/Raipur-It-is-our-collective-responsibility-to-ensure-proper-use-of-every-rupee-of-the-public-Chief-Minister-Shri-Vishnu-Dev-Sai

          उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को बाधा मानने के बजाय सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह शासन की कमियों को सामने लाकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, अधिकारियों के बैंक खातों में जमा अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग अथवा समायोजन करने और लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के साथ विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी खाते में अटकी राशि किसी गांव की सड़क, बच्चे की पढ़ाई, किसान की जरूरत या मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धन हो सकती है। इसलिए हर राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग होना चाहिए।

          1.70 लाख करोड़ के बजट पर जवाबदेही की कसौटी

          मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट प्रदेश के करीब तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों का प्रतिबिंब है। इसके प्रत्येक रुपये का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याण के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को कार्यसंस्कृति का आधार बनाकर पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है।

          सभी 35 कोषालयों में लागू हुई डिजिटल व्यवस्था

          मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था शुरू होने के बाद वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका तैयार करने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और खर्च की निगरानी अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित लेखा परीक्षा से वित्तीय जोखिमों और प्रक्रियागत कमियों की पहचान आसान होगी। इससे सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी।

          25 वर्षों में महालेखाकार कार्यालय ने बनाई मजबूत व्यवस्था

          मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पिछले 25 वर्षों में कार्यालय ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि मासिक सिविल लेखे तैयार करने की समय-सीमा में भी सुधार हुआ है। पहले ये लेखे अगले महीने की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब 10 तारीख तक तैयार किए जा रहे हैं। इससे शासन को वित्तीय स्थिति की जानकारी समय पर मिल रही है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों और व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति तथा अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

          25 और 26 नवंबर को होंगी विशेष कार्यशालाएं

          मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनके सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन से संभव होगा। राज्य सरकार दोनों महालेखाकार कार्यालयों को उनके दायित्वों के निर्वहन में हरसंभव सहयोग देगी। ऑडिट पखवाड़े के तहत 25 और 26 नवंबर को राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें वित्तीय प्रक्रियाओं, लेखा संधारण और पेंशन संबंधी व्यवस्थाओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

          आधुनिक लेखा पद्धतियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जोर

          कार्यक्रम में प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा केवल वित्तीय आंकड़ों की जांच नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता और जनविश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूरे कर रहा है। ऑडिट पखवाड़े के दौरान आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, आंकड़ों के विश्लेषण और नवाचार पर केंद्रित प्रशिक्षण एवं परिचर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। आईआईटी मद्रास जैसे संस्थानों के साथ तकनीकी विषयों पर संवाद भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित ऑडिट दिवस समारोह में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के. संजय मूर्ति की उपस्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इससे वित्तीय, अनुपालन और निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही लेखा-जोखा ही सुशासन की पहली सीढ़ी है। जनता के विश्वास और सार्वजनिक संसाधनों का सम्मान करते हुए सरकार पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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