छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय, इंडस्ट्री डायलॉग में 1.07 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव

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      • मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 24 उद्योग समूहों को सौंपे निवेश आमंत्रण पत्र, करीब 20 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना

      • डेढ़-दो वर्षों में साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले, लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में काम शुरू

      रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति और निवेश के अनुकूल वातावरण का असर अब दिखाई देने लगा है। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग के तीसरे अध्याय में प्रदेश को 24 उद्योग समूहों से 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश के लगभग 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

          मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

          कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निवेश आमंत्रण पत्र सौंपे। उन्होंने उद्योगपतियों से चर्चा कर उनके सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि उद्योग स्थापना से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक राज्य सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन, बेहतर अधोसंरचना, बिजली-पानी की उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल नीतिगत वातावरण मौजूद है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण प्रदेश को बेहतर संपर्क सुविधा और बड़े बाजारों तक पहुंच का लाभ भी मिलता है। सरकार इन संभावनाओं को औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार और आर्थिक समृद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

          https://dprcg.gov.in/post/1795099724/Raipur-A-new-chapter-in-industrial-investment-in-Chhattisgarh-investment-proposals-worth-over-Rs-1-07-lakh-crore-presented-at-the-Industry-Dialogue

          मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। नई औद्योगिक विकास नीति और देश-विदेश में आयोजित निवेशक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले डेढ़-दो वर्षों में छत्तीसगढ़ को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रदेश में लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में काम शुरू हो चुका है। यह इस बात का संकेत है कि निवेशकों का भरोसा अब घोषणाओं से आगे बढ़कर धरातल पर दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सुखदेव नाहर, सतीश पारख, बजरंग गोयल सहित देशभर से आए उद्योगपति और निवेशक उपस्थित थे।

          निवेशकों के लिए सरल प्रक्रिया और त्वरित निर्णय

          मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को लगातार सरल बनाया जा रहा है। एकल खिड़की प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा में मिल सकें। उन्होंने बताया कि जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इससे उद्योग और व्यापार के लिए भरोसेमंद वातावरण तैयार हुआ है। सरकार चाहती है कि उद्यमी अनावश्यक प्रक्रियाओं में समय गंवाने के बजाय उत्पादन, नवाचार और रोजगार सृजन पर ध्यान दें।

          बदलते बस्तर में खुलेंगे उद्योग और रोजगार के नए रास्ते

          मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई से बस्तर की परिस्थितियों में ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, संचार सहित बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा का नया वातावरण बस्तर में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। आने वाले समय में उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों के विस्तार से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आमंत्रण देते हुए कहा कि प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहां उद्योगों के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं और सरकार निवेशकों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है।

          सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सेंटर में भी निवेश को बढ़ावा

          मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित कर रही है। एकल खिड़की प्रणाली में आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा निर्धारित की गई है। समय पर निराकरण नहीं होने पर प्रकरण स्वतः उच्च स्तर पर भेजने और निर्णय से असंतुष्ट आवेदकों के लिए अपील की व्यवस्था भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान अब ऊर्जा, खनन, इस्पात और सीमेंट जैसे परंपरागत क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी। सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे भविष्य के उद्योगों में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

          चित्रकोट को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी

          मुख्य सचिव ने कहा कि बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और जैव विविधता पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं। चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। बस्तर के अन्य पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन परिपथ विकसित करने की भी योजना है। इससे होटल, गृह-आवास, परिवहन, हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों में निवेश बढ़ने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

          कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों में भी संभावनाएं

          मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश का लगभग 45 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। लघु वनोपज, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों, कृषि प्रसंस्करण और स्वास्थ्य एवं आरोग्य क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। बस्तर के स्थानीय उत्पादों की पहचान कर समूह आधारित मॉडल के जरिए उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन की व्यवस्था विकसित करने पर काम किया जा रहा है। उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने नई औद्योगिक विकास नीति, निवेशकों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में बदलने और निवेशकों को आवश्यक सहयोग देने के लिए लगातार काम कर रहा है।कार्यक्रम को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन एवं आरडीबी समूह के अध्यक्ष विनोद दुग्गड़ ने भी संबोधित किया।

          जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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