डीएमएफ शासी परिषद की बैठक, शिक्षा-स्वास्थ्य-सड़क सहित विकास कार्यों को मंजूरी
खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्राथमिकता से होंगे कार्य
कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। वाणिज्य, उद्योग, आबकारी, सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) कोरबा की शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा, पूर्ण कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति तथा आगामी वर्ष की कार्ययोजना को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।
बैठक में डीएमएफ मद से संचालित कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग एवं जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिले में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डीएमएफ मद से कोरबा जिले में अतिरिक्त विकास को गति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अनुमोदित कार्यों में स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण तथा पुल-पुलियों जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों की नियमित समीक्षा करें, निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करें तथा कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराएं, ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने पीवीटीजी समुदाय के लिए प्राथमिकता से विकास कार्य संचालित किए जाने पर संतोष जताया।
बैठक में कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, पाली-तानाखार विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार सिंह, महापौर संजू देवी राजपूत सहित शासी परिषद के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष कुणाल दुदावत ने की। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, वनमंडलाधिकारी श्रीमती प्रेमलता यादव, कुमार निशांत, पदेन सचिव जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
जिले को मिलेगी नई पहचान : सांसद
सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि डीएमएफ मद से कोरबा जिले को विकास की नई पहचान मिलेगी। उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण, राखड़ बांधों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता बताई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता तथा जर्जर स्कूल भवनों के सुधार पर जोर दिया।
जिले में हो रहे महत्वपूर्ण विकास कार्य : पटेल
कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने डीएमएफ राशि से हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कौशल विकास, रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन तथा कृषि क्षेत्र में दलहन-तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया। पाली-तानाखार विधायक तुलेश्वर मरकाम ने निर्माण पोर्टल को जनहित में महत्वपूर्ण पहल बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कंवर ने जिले में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन के लिए इंजीनियरों की भर्ती को उपयोगी कदम बताया। महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और जनसुविधाओं के विस्तार से आमजन को हो रहे लाभों का उल्लेख किया।
लोगों की आजीविका एवं जीवन स्तर में सुधार लाना उद्देश्य : कलेक्टर
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि यह वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली बैठक है। शासन द्वारा डीएमएफ नियमों में संशोधन कर उन्हें इस वर्ष से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य खनन के दुष्प्रभावों को कम करना तथा प्रभावित लोगों की आजीविका एवं जीवन स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने बताया कि डीएमएफ नियमों के तहत 70 प्रतिशत राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर तथा 30 प्रतिशत राशि अन्य आधारभूत संरचनाओं पर खर्च की जाएगी। जिले के पांच विकासखंडों के 564 गांव प्रत्यक्ष प्रभावित श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं।
विभिन्न प्रस्तावों को मिली मंजूरी
बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए खनन प्रभावित क्षेत्रों के निर्धारण, प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों की सूची अनुमोदन, पंचवर्षीय कार्ययोजना, परियोजना प्रबंधन इकाई चयन, प्रशासनिक व्यय, वार्षिक प्रतिवेदन, वेबसाइट एवं वेब पोर्टल निर्माण, डाटा प्रबंधन प्रणाली, थर्ड पार्टी ऑडिट तथा टोल-फ्री नंबर स्थापना जैसे प्रस्ताव पारित किए गए।
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