अपार आईडी अपडेट नहीं होने पर डीईओ को फटकार, ई-कोर्ट मामलों के एक सप्ताह में निपटारे और नदी किनारे वृक्षारोपण के दिए निर्देश
कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय-सीमा से बाहर लंबित राजस्व प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीएमओ-पीजी, मुख्यमंत्री जनदर्शन और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में तहसीलवार नामांतरण, सीमांकन, त्रुटि सुधार एवं अन्य राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने ई-कोर्ट के सभी लंबित मामलों का एक सप्ताह के भीतर निराकरण करने तथा एग्रीस्टैक और बकेट क्लेम के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की अपार (APAAR) आईडी की अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) पर नाराजगी जताई। उन्होंने सोमवार तक पूरी सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अहाता विहीन एवं अहाता युक्त विद्यालयों, पेयजल संकट वाले स्कूलों तथा स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के बोरविहीन संस्थानों की जानकारी भी मांगी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, डीएफओ प्रेमलता यादव, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल एवं ओंकार यादव, सहायक कलेक्टर तरुण कुमार किरण एवं विशाल जायसवाल सहित सभी एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
खराब सोलर पंपों का होगा सर्वे
कलेक्टर ने क्रेडा को 30 जुलाई तक ग्राम पंचायतों के समन्वय से खराब पड़े सोलर ड्यूल पंपों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि उनकी समय पर मरम्मत कराई जा सके। बैठक में डीएमएफ मद से निर्मित चिकित्सक एवं शिक्षक आवासों का आवंटन जल्द सुनिश्चित करने, न्यूनतम किराया तय करने तथा किराए की राशि के लिए अलग बैंक खाता संचालित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आवासों का आवंटन आवश्यकता और दूरी के आधार पर प्राथमिकता से किया जाए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग को नदी किनारे सड़कों से लगी भूमि का चिन्हांकन कर पौधारोपण कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को अपने कार्यालय परिसरों में भी पौधारोपण अभियान चलाने और आवश्यकतानुसार पौधे प्राप्त करने को कहा।
अन्य योजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में खाद्य विभाग को डुबान क्षेत्र के किसानों की सूची तैयार करने, समाज कल्याण विभाग को बैटरी ट्राइसाइकिल की खरीदी, सहकारिता विभाग को समितियों के लिए अतिरिक्त भूमि चिन्हित करने तथा समग्र शिक्षा के निर्माण कार्यों की फोटो सहित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पीएम मत्स्य संपदा योजना, ई-केवाईसी, कौशल विकास और आधार सत्यापन जैसे कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया।
पट्टाधृति सर्वे में पारदर्शिता और शुद्धता से न हो कोई समझौता : कलेक्टर दुदावत