मुख्यमंत्री ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का किया शुभारंभ
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय स्थित सभागार में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने योजना से लाभान्वित उपभोक्ताओं को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए और अधिक से अधिक लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2,931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपये की सब्सिडी भी जारी की।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बिजली आज लोगों की मूलभूत जरूरत बन चुकी है और इसके बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी कठिन है। कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते, जिससे सरचार्ज बढऩे के कारण बकाया राशि ज्यादा हो जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाधान योजना शुरू की है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे निम्न व मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास किया गया है। योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के लगभग 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जिससे आजादी के बाद से अंधेरे में रहे गांव भी रोशन हुए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है और नागरिकों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल में आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं कर पाए थे, जिससे बकाया राशि बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए समाधान योजना लागू की है। कार्यक्रम में रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी और उपभोक्ता उपस्थित रहे।
बिजली की अनावश्यक उपयोग करने से बचने की अपील
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रति प्रदेश में लोगों की रुचि बढ़ रही है और अब तक करीब 36 हजार लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सोलर पैनल वेंडर के रूप में किए जा रहे कार्य को भी सराहनीय बताया। साथ ही नागरिकों से बिजली की बचत करने और अनावश्यक उपयोग से बचने की अपील की।
10 प्रतिशत भुगतान करना होगा अनिवार्य
योजना के तहत उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा गया है—31 मार्च 2023 तक के निष्क्रिय उपभोक्ता, सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता तथा सक्रिय अशासकीय घरेलू व कृषि उपभोक्ता। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत छूट और मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना होगा और पंजीयन के समय बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। शेष राशि किस्तों में जमा की जा सकेगी और अगले महीने से इस पर कोई अधिभार नहीं लगेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी।