नई दिल्ली (एजेंसी)। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयक गुरुवार को संसद में पेश किए गए। बिल पेश होते ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।
सबसे पहले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार संविधान को कमजोर करने और उसे अपने हित में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक इस कानून का उद्देश्य अधूरा रहेगा। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है और इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार की क्या योजना है, यह स्पष्ट होना चाहिए। अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे तो अपने सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है, सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है।
लोकसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव
संशोधन विधेयक में लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें निर्धारित की जाएंगी। सीटों की अंतिम संख्या परिसीमन के बाद तय होगी। इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा देश : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र से पहले सोशल मीडिया पर कहा कि देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि माताओं और बहनों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है और सरकार इसी भावना के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में महिलाओं के सम्मान और शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि नारी शक्ति देश की प्रगति और विकास की आधारशिला है।