31 मई तक सभी नगर निगमों में बड़े नाला-नालियों और ड्रेनेज की सफाई के निर्देश, बरसात में जल भराव रोकने जरूरी कदम उठाने कहा
धमतरी में पेयजल योजना में लेटलतीफी पर कार्यपालन अभियंता को निलंबित करने कहा, ठेकेदार पर लगेगी पेनाल्टी
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। प्रदेश के शहरों में पेयजल आपूर्ति, अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले एक वर्ष के भीतर शहरों की पेयजल समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए, वहीं अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
रायपुर स्थित सर्किट हाउस में नगर निगमों और नगरपालिकाओं के कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित दिनभर चली बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि केवल बजट खर्च करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक के दौरान धमतरी में पेयजल योजना के कार्य में लापरवाही और देरी पर अरुण साव ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित कार्यपालन अभियंता को निलंबित करने तथा ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए।
बरसात से पहले जलभराव की समस्या रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगमों में 31 मई तक बड़े नालों, नालियों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही जून के पहले सप्ताह में राज्य स्तरीय टीम द्वारा भौतिक निरीक्षण कराने की बात कही गई है। कार्य असंतोषजनक मिलने पर संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी और इंजीनियर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शहरों में बढ़ती अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे मामलों में कड़ाई बरतते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि शहरों का नियोजित विकास हो सके। बैठक में विभागीय सचिव, संचालक, SUDA के अधिकारी, सभी नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका अधिकारी और अभियंता उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर निर्देश
अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अपूर्ण मकानों को सितंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। जिन आवासों का काम शुरू नहीं हुआ है, उन्हें एक माह के भीतर प्रारंभ करने को कहा गया। साथ ही वर्षा ऋतु से पहले मार्च 2026 में स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत समयसीमा में निर्माण पूरा करने वाले हितग्राहियों को मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 32,850 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
स्ट्रीट वेंडर्स और जल संरक्षण पर जोर
उप मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से समन्वय बनाने को कहा। साथ ही शहरों में भूजल स्तर सुधारने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अधिक से अधिक कार्य डीएमएफ, सीएसआर और जनसहयोग से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निकायों की कार्यप्रणाली ऐसी हो कि नगर निगमों से नगरपालिकाएं और नगरपालिकाओं से नगर पंचायतें प्रेरणा लें। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा पर विशेष ध्यान दिया जाए।