पड़ोसी राज्यों से आने वाली शराब रोक लगाने के दिए निर्देश
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री लखनलाल देवांगन ने नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन में आबकारी आयुक्त कार्यालय की समीक्षा बैठक लेकर विभागीय कार्यों का आकलन किया तथा आगामी महीनों के लिए जिलेवार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति, अवैध शराब परिवहन पर नियंत्रण और विभागीय अनुशासन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
मंत्री लखन लाल देवांगन ने राज्य की अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में अन्य राज्यों से आने वाली शराब की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने तथा सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अधिकारियों से अवैध शराब परिवहन और बिक्री में संलिप्त लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा आबकारी अमले द्वारा किसी प्रकार के समझौते से बचने की हिदायत दी। बैठक में मंत्री ने विभाग को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने, मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप स्टॉक उपलब्ध रखने तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री रोकने के निर्देश दिए। साथ ही दुकानों में उपलब्ध मदिरा को नियमानुसार दर सूची सहित प्रदर्शित करने तथा नियमों एवं अनुशासन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, आबकारी आयुक्त पदुम सिंह एल्मा, विशेष सचिव देवेन्द्र भारद्वाज सहित विभागीय अधिकारी और विभिन्न जिलों से आए मैदानी अधिकारी उपस्थित रहे।
सुधारात्मक कदम उठाने के दिए निर्देश
राजस्व लक्ष्य की जिलेवार समीक्षा करते हुए मंत्री ने लक्ष्य हासिल करने वाले जिलों को कार्य में निरंतरता बनाए रखने तथा पीछे चल रहे जिलों को दुकानवार समीक्षा कर विस्तृत कार्ययोजना बनाकर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने मदिरा में किसी भी प्रकार की मिलावट रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण बढ़ाने तथा अनियमितता पाए जाने पर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की बात कही।
अलग से काउंटर की हो व्यवस्था
बैठक में कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए मदिरा दुकानों में अलग काउंटर की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में बार, क्लब, होटल और ढाबों की आकस्मिक जांच करने तथा अवैध शराब विक्रय, तस्करी और अन्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर सख्त नियंत्रण रखने के निर्देश भी दिए गए। आवश्यकता पडऩे पर पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया।
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