रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, कृषि, परिवहन, ऊर्जा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों, निवेशकों, शहरी परिवहन और खनिज प्रबंधन से संबंधित नीतिगत फैसलों को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी। इस निर्णय से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी। बैठक में खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलों की खेती करने वाले तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और धान पर निर्भरता कम करना है।
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राशन हितग्राहियों को चना वितरण जारी रहेगा
मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक चना खरीदने की अनुमति भी दी। इसके तहत राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदी की स्वीकृति प्रदान की गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में ‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने की मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इससे योग शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा।
चार शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की सहमति भारत सरकार को भेजने की अनुमति प्रदान की। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। यह योजना नागरिकों को पर्यावरण-अनुकूल और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास कार्यों में तेजी आएगी।
खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य
खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य होगी। साथ ही खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से कृषि, ऊर्जा, परिवहन, खनिज प्रबंधन और शहरी विकास क्षेत्रों में नई गति आएगी तथा राज्य के आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी।
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