बैंकों को अक्टूबर तक सभी लक्ष्य पूरे करने के निर्देश, पीएम सूर्यघर व स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा
कलेक्टर ने ली जिला सलाहकार समिति व पुनरीक्षा समिति की बैठक
कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा है कि शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी बैंकों को लंबित ऋण प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण करते हुए स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने शासन प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लंबित ऋण प्रकरणों, ऋण वितरण की प्रगति तथा वार्षिक लक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं, किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों तथा अन्य पात्र हितग्राहियों के ऋण आवेदनों का प्राथमिकता से परीक्षण कर अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत किए जाएं, ताकि उन्हें स्वरोजगार और आजीविका के बेहतर अवसर मिल सकें। बैठक में सहायक कलेक्टर ईशांत जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, लीड बैंक मैनेजर कृष्णा भगत, आरबीआई एलडीओ अविनाश कुमार टोप्पो, नाबार्ड के डीडीएम एस.के. प्रधान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सभी बैंक शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।
पीएम सूर्यघर योजना को बताया प्राथमिकता
बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए इसे शासन की प्राथमिकता वाली योजना बताया। उन्होंने बैंकों को पात्र हितग्राहियों के अधिक से अधिक ऋण प्रकरण स्वीकृत करने तथा विभागीय अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र परिवारों को जोड़ने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहा।
अपूर्ण आवेदन लौटाएं, अस्वीकृति का स्पष्ट कारण बताएं
बैठक में बैंकवार और शाखावार ऋण प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए। अस्वीकृत प्रकरणों में स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ कारण दर्ज किए जाएं, जबकि अपूर्ण आवेदनों को आवश्यक मार्गदर्शन के साथ संबंधित विभागों को वापस भेजा जाए। कलेक्टर ने सभी बैंकों को अक्टूबर माह के अंत तक शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के समग्र आर्थिक विकास में बैंकिंग संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी बैंक समन्वय और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाएं। साथ ही वित्तीय साक्षरता शिविरों का नियमित आयोजन कर अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया।
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