केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार पर हुई चर्चा
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) योजना के तहत प्रदेश में प्रस्तावित 2,305 नए मोबाइल टावरों को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों तक मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल नेटवर्क और हाई-स्पीड इंटरनेट अब केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सुशासन जैसी सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सशक्त साधन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति देने पर केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे बस्तर सहित कई दूरस्थ इलाकों में संचार व्यवस्था मजबूत होगी और विकास को नई गति मिलेगी।
489 स्थानों पर एनओसी जारी, बाकी प्रक्रिया भी जल्द पूरी होगी
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वीकृत 577 टावरों में से 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी एनओसी जारी कर दी गई है, जबकि शेष 88 स्थानों पर भी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। जिन स्थानों पर सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, वहां मोबाइल टावर लगाने का कार्य शुरू हो गया है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर इंटरनेट सुविधा से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा, ग्रामीणों को टेलीमेडिसिन, किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और युवाओं को रोजगार व कौशल विकास के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सरकारी ऑनलाइन सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य तकनीक का लाभ केवल शहरों तक सीमित न रखकर सुदूर वनांचल और जनजातीय क्षेत्रों के हर नागरिक तक पहुंचाना है। 2,305 नए मोबाइल टावरों की स्वीकृति मिलने से प्रदेश में डिजिटल समावेशन और समग्र विकास को नई गति मिलेगी।