CBI का दावा- सरकारी आवास से अभ्यर्थियों को मिला प्रश्नपत्र, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच तेज
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाला मामले में पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी को विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से यह आदेश जारी किया गया। अब ED मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध लेन-देन और मनी ट्रेल की जांच को आगे बढ़ाएगी।
इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इसी मामले में टामन सोनवानी और रायपुर के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं कर प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अन्य राजपत्रित पदों पर चयनित कराया गया। CBI के अनुसार, परीक्षा का प्रश्नपत्र कथित रूप से टामन सोनवानी ने अपने सरकारी आवास पर कुछ अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया था। जांच में यह भी दावा किया गया है कि उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर के माध्यम से प्रश्नपत्र एक कारोबारी तक पहुंचा, जिसके बाद कारोबारी के बेटे और बहू ने उसी के आधार पर तैयारी कर डिप्टी कलेक्टर पद हासिल किया। इन आरोपों की जांच अभी जारी है। ED भर्ती घोटाले से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच कर रही है। एजेंसी उन लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है, जिनके नाम पैसों के लेन-देन या मनी ट्रेल में सामने आ सकते हैं। जल्द ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
2021 भर्ती परीक्षा पर उठे थे सवाल
CGPSC ने वर्ष 2021 की राज्य सेवा परीक्षा के तहत 171 पदों पर भर्ती निकाली थी। प्री, मेंस और इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को अंतिम चयन सूची जारी हुई। इसके बाद चयन प्रक्रिया में पक्षपात, पेपर लीक और रसूखदार परिवारों के अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच CBI को सौंप दी थी। फिलहाल CBI और ED दोनों एजेंसियां अपने-अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही हैं। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।