उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने घोषित की चार सूत्रीय कार्ययोजना, हिंदी-अंग्रेजी में तैयार होगी व्यापार समझौतों की मार्गदर्शिका; सभी संभागों में लगेंगी जागरूकता कार्यशालाएं
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। अब प्रदेश के निर्यातकों को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाने के लिए विशेष मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य में एफटीए एक्सेलरेटर, हेल्पडेस्क और हिंदी-अंग्रेजी में द्विभाषी मार्गदर्शिका स्थापित की जाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी संभागों में जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन होगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने 12 नवंबर को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में इस चार सूत्रीय कार्ययोजना की घोषणा की। कार्यशाला का आयोजन विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 300 निर्यातकों, केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों और निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राज्य सरकार की कार्ययोजना के तहत एक समर्पित एफटीए एक्सेलरेटर स्थापित किया जाएगा। इसका संचालन प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से किया जाएगा। इसके माध्यम से निर्यातकों को कारोबार की शुरुआती तैयारी से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों की पहुंच बनाने तक मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा।
इसके साथ ही उद्योग संचालनालय में एफटीए हेल्पडेस्क स्थापित की जाएगी। यहां निर्यातकों को व्यापार समझौतों, शुल्क रियायतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़े विभिन्न विषयों पर आवश्यक जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। निर्यातकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एफटीए गाइडबुक तैयार करेगी। इसमें मुक्त व्यापार समझौतों के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया जाएगा। अलग-अलग देशों में विभिन्न उत्पादों पर लागू आयात शुल्क और व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाली रियायतों का देशवार विवरण भी इसमें शामिल रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी संभागों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि प्रत्येक जिले के छोटे-बड़े उद्यमियों और निर्यातकों तक इन समझौतों की जानकारी पहुंच सके।
कच्चे माल के बजाय तैयार उत्पादों के निर्यात पर जोर
कार्यशाला को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय से इस्पात, चावल और वन संपदा के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता रहा है। अब राज्य का लक्ष्य केवल कच्चे माल की आपूर्ति तक सीमित न रहकर मूल्य संवर्धन के माध्यम से तैयार उत्पादों का निर्माण और निर्यात बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों ने दुनिया के बड़े बाजारों में नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। छत्तीसगढ़ इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। सरकार का प्रयास है कि ‘मेड इन छत्तीसगढ़’ वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बने।
दो अरब डॉलर तक पहुंचा प्रदेश का निर्यात
पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का कुल निर्यात लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें चावल, इस्पात, फेरो-अलॉय और एल्युमीनियम प्रमुख उत्पाद रहे। इसके अलावा शहद, लाख, महुआ, इमली जैसे वनोपज तथा ढोकरा और कोसा जैसे हस्तशिल्प उत्पादों का भी निर्यात में योगदान रहा है। वाणिज्य विभाग के अनुसार, प्रदेश के 95 निर्यात उत्पादों में से 93 उत्पादों को कम से कम एक व्यापार समझौता साझेदार देश में शुल्क रियायत का लाभ मिल रहा है।
कई देशों में छत्तीसगढ़ के उत्पादों को शुल्क में राहत
भारत के संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते हो चुके हैं। यूरोपीय संघ के साथ हुआ समझौता वर्ष 2027 में प्रभावी होने की उम्मीद है। इन समझौतों के तहत खाड़ी देशों में छत्तीसगढ़ के इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों पर लगने वाला पांच प्रतिशत आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं यूनाइटेड किंगडम में टूटे चावल पर 18 प्रतिशत और शहद पर 17 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त किया गया है। इससे प्रदेश के निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का बेहतर अवसर मिलेगा।
2030 तक निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्यात संवर्धन नीति 2026-30 अधिसूचित की है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक प्रदेश का निर्यात दोगुना करने और भारत के कुल निर्यात में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर एक प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार की चार सूत्रीय कार्ययोजना का लाभ बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ वन उपज आधारित उद्यमों, हस्तशिल्प निर्माताओं और छोटे कारोबारियों को भी मिलेगा। इससे स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने, नए व्यापारिक अवसर विकसित करने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।
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