वार्ड 64, 65 और 66 में पेयजल पाइपलाइन एवं नाली निर्माण कार्यों की रखी आधारशिला, 31.30 लाख रुपये से बने प्राथमिक शाला इमलीछापर के नए भवन का किया लोकार्पण
कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। शहर के विभिन्न वार्डों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। इसी कड़ी में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा के सर्वमंगला नगर जोन अंतर्गत डगनियाखार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड क्रमांक 64 स्थित प्राथमिक शाला इमलीछापर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया।
कार्यक्रम के दौरान वार्ड क्रमांक 64, 65 और 66 में पेयजल पाइपलाइन बिछाने तथा नाली निर्माण के कार्यों की आधारशिला रखी गई। इनमें वार्ड क्रमांक 66 के बलगी हायर सेकेंडरी स्कूल से डीआई पाइपलाइन बिछाने के लिए 4.21 लाख रुपये तथा डगनिया में सूरजभान के घर के पास से पीपल चौरा तक नाली निर्माण के लिए 15 लाख रुपये स्वीकृत हैं। इसी तरह वार्ड क्रमांक 65 के एक नंबर दफाई भाटापारा में डीआई पाइपलाइन बिछाने के लिए 16.18 लाख रुपये और वार्ड क्रमांक 64 के इमलीछापर परसाभांठा धनुहारपारा बस्ती से अमरजीत ऑफिस के पीछे तक पाइपलाइन विस्तार के लिए 2.12 लाख रुपये के कार्यों का भूमिपूजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर संजू देवी राजपूत, नगर निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर सहित वार्डों के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण प्राथमिक शाला इमलीछापर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण रहा। पुराने और जर्जर भवन के स्थान पर जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से 31.30 लाख रुपये की लागत से नए भवन का निर्माण कराया गया है। नए भवन के शुरू होने से विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शहर से लेकर गांव तक विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। सरकार पेयजल, नाली, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। जिले में जर्जर आंगनबाड़ी और शासकीय स्कूल भवनों के स्थान पर नए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन और नाली निर्माण कार्य पूरे होने से संबंधित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी तथा गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। इससे स्थानीय नागरिकों को राहत मिलेगी।