इजराइल : नेतन्याहू के साथ सरकार बनाने को तैयार आइजनकोट, लेकिन प्रधानमंत्री पद की रखी शर्त

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      • एक सप्ताह पहले नेतन्याहू के प्रस्ताव को ठुकराने वाले आइजनकोट ने अब लिकुड पार्टी को बातचीत के लिए बुलाया, सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय

          तेल अवीव (एजेंसी)। इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और याशार पार्टी के प्रमुख गादी आइजनकोट के बीच एक बार फिर गठबंधन सरकार बनाने की संभावनाएं सामने आई हैं। खास बात यह है कि एक सप्ताह पहले तक नेतन्याहू के साथ सरकार बनाने से इनकार करने वाले आइजनकोट ने अब उनकी पार्टी लिकुड को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि, उन्होंने नई सरकार के गठन के लिए प्रधानमंत्री पद की शर्त रखी है। आइजनकोट चाहते हैं कि गठबंधन सरकार बनने की स्थिति में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाए। दोनों दलों के बीच रविवार को बातचीत होने वाली है, जिससे इजराइल की राजनीति में नए समीकरण बनने की उम्मीद है।

          27 अक्टूबर को हुए चुनाव में नेतन्याहू की पार्टी बहुमत हासिल करने में नाकाम रही थी। इजराइल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि आइजनकोट के गठबंधन को 48 सीटें हासिल हुईं। वहीं, अरब पार्टियों के पास 19 सीटें हैं। इन दलों का समर्थन मिलने के बाद आइजनकोट सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने भी उन्हें सरकार गठन की जिम्मेदारी सौंपी है।

          हालांकि, अरब पार्टियों का समर्थन लेने को लेकर आइजनकोट के गठबंधन में ही मतभेद बने हुए हैं। अरब दल उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गठबंधन के कई नेता उनके साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। इसकी प्रमुख वजह हमास को लेकर विचारों में अंतर, इजराइल की राष्ट्रीय पहचान का मुद्दा और गठबंधन के सहयोगी दलों का विरोध है। आइजनकोट चाहते हैं कि सरकार में शामिल सभी दल हमास को आतंकवादी संगठन मानें और उसके खात्मे का समर्थन करें। साथ ही इजराइल को यहूदी एवं लोकतांत्रिक देश के रूप में स्वीकार करें। दूसरी ओर, उनके गठबंधन में शामिल तीन पार्टियों ने चुनाव के दौरान अरब दलों के साथ सरकार नहीं बनाने का वादा किया था।

          इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए उन्हें 28 दिनों का समय दिया गया है। इस लिहाज से उनके पास 6 दिसंबर तक सरकार बनाने का अवसर है। जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिनों की अतिरिक्त मोहलत भी मिल सकती है। इससे पहले नेतन्याहू और आइजनकोट के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर एकता सरकार बनाने को लेकर गंभीर नहीं होने के आरोप लगाए थे।

          इस बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बियाहद नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल नहीं होगी। बेनेट की पार्टी को चुनाव में 12 सीटें मिली हैं। उन्होंने नई सरकार को समर्थन देने के बदले तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें वर्ष 2023 में हमास के हमले के दौरान हुई सुरक्षा चूकों की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल अधिकतम आठ साल यानी दो कार्यकाल तक सीमित करना और सेना में सेवा देने वाले रिजर्व सैनिकों को सरकारी सुविधाओं एवं आर्थिक सहायता में प्राथमिकता देना शामिल है।

          अब सरकार गठन की बातचीत पर टिकी निगाहें

          इधर, 17 नवंबर को इजराइल की संसद नेसेट में गादी आइजनकोट की पार्टी याशार के नेता मतान कहाना नए स्पीकर चुने गए। उन्हें 66 वोट मिले, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के उम्मीदवार को 52 वोट हासिल हुए। कहाना को आइजनकोट के गठबंधन के अलावा दो अरब पार्टियों जॉइंट लिस्ट और राअम का भी समर्थन मिला। इस घटनाक्रम ने नई सरकार के गठन में अरब दलों की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना दिया है। फिलहाल सभी की नजरें रविवार को होने वाली नेतन्याहू और आइजनकोट की बातचीत पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री पद की शर्त और गठबंधन के भीतर जारी मतभेदों के बीच इजराइल में नई सरकार के गठन का रास्ता निकल पाता है या नहीं।

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