15 सितंबर तक चलेगा जिलेभर में वृहद पौधरोपण अभियान, लंबित राजस्व और पीएम किसान प्रकरण जल्द निपटाने के दिए निर्देश
कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने अनुकूल मानसूनी परिस्थितियों को देखते हुए जिले में 15 सितंबर तक वृहद पौधरोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों से शासकीय कार्यालय परिसरों में पौधरोपण के लिए आवश्यक पौधों एवं ट्री-गार्ड की मांग शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान विद्युत एवं शिक्षा विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने दोनों विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को लंबित शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने मानसून को देखते हुए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव और निचले क्षेत्रों में मुनादी कराने, पेयजल एवं बिजली आपूर्ति बनाए रखने, राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय रखने तथा स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाइयों और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। सर्पदंश जैसी आपात स्थितियों में त्वरित उपचार व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, सहायक कलेक्टर तरुण किरण, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
एक माह में निपटेंगे फौती नामांतरण के लंबित मामले
बैठक में नदी-नालों में बाढ़ के दौरान संपर्कविहीन होने वाले क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न का अग्रिम भंडारण और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही हाथियों से फसल एवं अन्य नुकसान से प्रभावित किसानों के मुआवजा प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने को कहा गया। कलेक्टर ने वर्षा से क्षतिग्रस्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सहित अन्य प्रमुख मार्गों का सर्वे कर संबंधित निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। पीएम किसान-एग्रिस्टेक पोर्टल में किसानों की जानकारी अद्यतन करने पर जोर देते हुए कलेक्टर ने तहसीलदारों को पटवारियों के स्तर पर लंबित फौती नामांतरण एवं बकेट क्लेम प्रकरणों का एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलवार समीक्षा कर समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने को कहा।
ई-ऑफिस और ऑनलाइन उपस्थिति पर जोर
बैठक में शिक्षा, जल संसाधन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ब्लॉक स्तर तक ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने तथा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित राजस्व प्रकरणों, विवादित नामांतरण और अविवादित खाता विभाजन के मामलों के शीघ्र निराकरण पर भी विशेष जोर दिया गया।
जनदर्शन में 141 आवेदनों पर सुनवाई, कलेक्टर कुणाल दुदावत ने त्वरित निराकरण के दिए निर्देश