25 करोड़ की रंगदारी मामले में शोएब ढेबर को हाईकोर्ट से राहत, दोबारा गिरफ्तारी पर लगी रोक

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      • CJM और ADJ कोर्ट के आदेशों पर हाईकोर्ट की रोक, 27 सितंबर को मिली जमानत को ठहराया सही; पुलिस कार्रवाई पर उठे सवालों के बाद तीन पुलिसकर्मी भी निलंबित

          रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से 25 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी दोबारा गिरफ्तारी के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) की अदालतों द्वारा जारी आदेशों पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट द्वारा शोएब को दी गई जमानत के फैसले को सही माना है।

          हाईकोर्ट

          जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल पुलिस के लिए शोएब को दोबारा गिरफ्तार करने की कार्रवाई पर रोक लग गई है। पूरा मामला रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को विदेशी मोबाइल नंबर से वॉट्सऐप पर धमकी भरे संदेश भेजे गए थे। इन संदेशों के जरिए उनसे 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने शोएब ढेबर को इस मामले में आरोपी बनाया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से इनाम भी घोषित किया गया था।

          गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठे थे सवाल

          पुलिस ने अक्टूबर में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शोएब ढेबर को गिरफ्तार करने का दावा किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। इस दौरान गिरफ्तारी की सूचना जिस युवक को दिए जाने का उल्लेख था, उसने अदालत में शोएब को पहचानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेजों में भी कई खामियां सामने आईं। इन आधारों पर रिमांड कोर्ट ने पुलिस का रिमांड आवेदन खारिज करते हुए 27 सितंबर को शोएब को जमानत दे दी थी। पुलिस ने इस फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद सीजेएम अदालत ने गिरफ्तारी को वैध मानते हुए जमानत आदेश रद्द कर दोबारा गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए। बाद में एडीजे अदालत ने भी दोबारा गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। अब हाईकोर्ट ने दोनों अदालतों के आदेशों पर रोक लगाकर रिमांड कोर्ट के जमानत संबंधी फैसले को सही माना है।

          गिरफ्तारी के लिए छापेमारी, दो सिपाही निलंबित

          शोएब की दोबारा गिरफ्तारी के आदेश के बाद पुलिस ने उसकी तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के तरीके को लेकर पुलिस विभाग के भीतर सवाल उठे। आरोप लगे कि गिरफ्तारी के लिए उचित रणनीति नहीं बनाई गई और एक ही टीम से अलग-अलग स्थानों पर दबिश दिलाई गई। मामले में पहले दो सिपाहियों को लाइन अटैच किया गया और बाद में दोनों को निलंबित कर दिया गया। मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा, जहां से पुलिस कमिश्नरेट से पूरी कार्रवाई की जांच कर रिपोर्ट मांगी गई थी।

          जांच रिपोर्ट के बाद टीआई पर भी गिरी गाज

          पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजे जाने के बाद नारायणपुर जिले में पदस्थ टीआई विनीत दुबे को भी निलंबित कर दिया गया। उन पर शोएब की गिरफ्तारी के लिए होने वाली दबिश की जानकारी लीक करने का आरोप सामने आया था। आईजी बस्तर बीएन मीणा ने निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश में तेलीबांधा थाने में दर्ज रंगदारी प्रकरण से जुड़ी अनुशासनहीनता का उल्लेख किया गया है। इस तरह 25 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी के मामले में एक ओर शोएब ढेबर को हाईकोर्ट से दोबारा गिरफ्तारी के आदेशों पर रोक के रूप में राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पुलिस कार्रवाई से जुड़े विवाद में अब तक दो सिपाहियों और एक टीआई के निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है।

          25 करोड़ की रंगदारी मामले में पूर्व महापौर एजाज ढेबर का भतीजा शोएब ढेबर गिरफ्तार

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