रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। सरगुजा जिले में नायब तहसीलदार के साथ कथित मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आंदोलन के चलते राज्य की अधिकांश तहसीलों में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो गया है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ के अनुसार प्रदेश के 500 से अधिक तहसीलदार और नायब तहसीलदार आंदोलन में शामिल हैं। संघ की मांग है कि मामले में नामजद आरोपियों, जिनमें सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो भी शामिल हैं, के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। अधिकारियों का कहना है कि मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। मंगलवार को भी नवा रायपुर के तुता स्थित धरना स्थल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकारी धरने पर बैठे रहे। आंदोलनकारियों का आरोप है कि शासन स्तर पर हुई चर्चाओं के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने बताया कि मंत्री और राजस्व सचिव के साथ हुई चर्चा में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। मामले के शिकायतकर्ता राजापुर के नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने निष्पक्ष जांच के लिए अपना और विधायक रामकुमार टोप्पो का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। दूसरी ओर विधायक टोप्पो ने भी जांच में पूर्ण सहयोग और किसी भी प्रकार के परीक्षण के लिए तैयार रहने की बात कही है।
विधायक समेत 10 लोगों पर एफआईआर
गौरतलब है कि 27 मई को राजापुर में हुई कथित मारपीट की घटना के बाद विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके 10 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं विधायक की बहन की शिकायत पर नायब तहसीलदार तुषार मानिक के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। विवाद के बाद विधायक द्वारा गिरफ्तारी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है।
तहसीलों में कामकाज प्रभावित
हड़ताल के कारण प्रदेशभर की तहसीलों और उप तहसीलों में कामकाज लगभग ठप हो गया है। राजस्व निरीक्षक संघ ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। इसके चलते सीमांकन, नामांतरण और अन्य राजस्व मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। तहसील न्यायालयों में मामलों की पेशियां आगे बढ़ाई जा रही हैं, जिससे पक्षकारों की परेशानियां बढ़ गई हैं।
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