समय-सीमा बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को सख्त निर्देश
कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने समय-सीमा की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रमुख शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने खाद्य विभाग को निर्देशित किया कि सभी राशन दुकानों में समय पर खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता के आधार पर वितरण किया जाए। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) को खाद्य निरीक्षकों की बैठक लेकर नियमित समीक्षा करने तथा वितरण व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। खाद्यान्न गबन के मामलों में कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई।
कलेक्टर दुदावत ने जिले के सभी पीएमश्री विद्यालयों में नोडल नियुक्त नोडल अधिकारियों को विद्यालयों का भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने तथा आवश्यकताओं की सूची तैयार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। साथ ही कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ होने वाले तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य हेतु वन विभाग को 7 दिवस के भीतर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने संग्राहक सर्वेक्षण, कार्ड वितरण, बीमा, फड़ मुंशी की नियुक्ति, अभिरक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक भुगतान उनके खाते में ही 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी संग्राहकों के बैंक खाते समय पर खुल जाएं, यह सुनिश्चित किया जाए।
आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर बल
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों की कार्ययोजना 15 अप्रैल से पूर्व शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। वार्षिक, त्रैवार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, कृषि, पशुपालन, पारिस्थितिकी पर्यटन, आवासीय पर्यटन तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा गया। डिजिटल भारत अभियान के अंतर्गत नेटवर्क-विहीन क्षेत्रों में मोबाइल दूरसंचार टावर स्थापित करने हेतु 5 मार्च तक जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आदिवासी परंपरा एवं संस्कृति से जुड़े पूजा स्थलों के विकास के लिए स्थान चिन्हित कर कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा गया। कलेक्टर ने पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लंबित ऋण प्रकरण 28 फरवरी तक स्वीकृत कराने, कृषि विभाग को सात दिवस में ई-केवाईसी पूर्ण करने, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विद्युत विभाग को पीएम सूर्यघर योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर आयुष्मान कार्ड, वयोवंदन कार्ड एवं आभा पहचान पत्र बनवाने के साथ ही सिकलसेल, असंचारी रोग, मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की शत-प्रतिशत जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। महिला एवं बाल विकास विभाग को मातृत्व वंदना योजना में प्रगति लाने के निर्देश भी दिए गए।
जियो टैगिंग के पश्चात हितग्राहियों को भुगतान सुनिश्चित करें
कलेक्टर दुदावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) अंतर्गत आवास निर्माण के पश्चात हितग्राहियों के खाते में राशि भुगतान के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद सीईओ और नगरीय निकाय के सीएमओ को समीक्षा कर भुगतान की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएम आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन अंतर्गत आवासों को 31 मार्च तक पूर्ण करने, पीएम आवास योजना शहरी क्षेत्रों के स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भारत सरकार की मंशा अनुरूप उप-संचालक समाज कल्याण विभाग को जिले में अत्याधुनिक वृद्धाश्रम हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए।