राजस्व पखवाड़ा में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, कलेक्टर दुदावत के सख्त निर्देश, लंबित कार्य जल्द निपटाएं

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      कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने समय-सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व पखवाड़ा के दौरान अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा प्राप्त आवेदनों और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण किया जाए।

          कलेक्टर ने तहसीलवार प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे जैसे मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। साथ ही किसानों के डाटा को एग्रीस्टैक पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के लिए कृषि विभाग और राजस्व अमले को गंभीरता से कार्य करने को कहा। उन्होंने राजस्व शिविरों के आकस्मिक निरीक्षण और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी, साथ ही निष्क्रिय पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आयुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, ओएसडी तरुण कुमार किरण, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

          टीबी मुक्त अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर

          बैठक में स्वास्थ्य विभाग को टीबी मुक्त अभियान के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने और सात दिनों के भीतर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने एक्स-रे जांच बढ़ाने, शिविरों के आयोजन और संवेदनशील आबादी की पहचान कर जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। वहीं डीएमएफ अंतर्गत लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि दो वर्ष से अधिक समय से लंबित परियोजनाओं की स्थिति में नए प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। साथ ही निर्माण कार्यों की जियो-टैगिंग और पोर्टल पर जानकारी अपलोड करना अनिवार्य किया गया।

          केंद्र व राज्य योजनाओं की समीक्षा

          बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मातृ वंदना योजना, पीएम सूर्यघर योजना, जनमन योजना, आंगनबाड़ी निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और पीएमओ, मुख्यमंत्री जनदर्शन एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए।

          जनगणना 2026 की तैयारी तेज

          कलेक्टर ने 15 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना 2026 की स्वगणना प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। साथ ही 1 से 30 मई तक होने वाले मकान सूचीकरण कार्य को गंभीरता से पूरा करने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।

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