निर्माण कार्यों में गड़बड़ी मिली तो होगी एफआईआर : कलेक्टर दुदावत

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      • सेजेस के अधूरे कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश, समय-सीमा बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा

      कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)।  जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य स्वीकृत प्राक्कलन और निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही कराए जाएं। निर्माण में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के साथ कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए।

          कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों का उल्लंघन या घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत जांच में सही पाई गई तो संबंधित अधिकारी और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गंभीर अनियमितता सामने आने पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। कलेक्टर ने जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भुगतान से जुड़े मामलों को बेवजह लंबित न रखा जाए। बिना ठोस कारण दस्तावेज या भुगतान प्रकरण रोकने और अनावश्यक देरी की स्थिति में संबंधित लिपिक और जनपद सीईओ की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।

          बैठक में कलेक्टर ने समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सेजेस के अपूर्ण निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। मत्स्य पालन और पशुधन चिकित्सा विभाग को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किसानों के केसीसी तैयार कराने के निर्देश दिए गए। वहीं माय भारत पोर्टल से अधिक से अधिक युवाओं को जोडऩे और प्रश्नोत्तरी आयोजित करने को कहा गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, निगमायुक्त आशुतोष पांडेय, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, ओएसडी तरुण कुमार किरण, एसडीएम कटघोरा विपिन दुबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

          प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोडऩे पर जोर

          कौशल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ड्रोन दीदी प्रशिक्षण और कृषि विज्ञान केंद्र के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के साथ प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार और आजीविका के अवसरों से जोडऩे का प्रयास किया जाए।

          ई-ऑफिस और बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

          कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस और ई-ऑफिस में अनिवार्य रूप से ऑनबोर्ड कराने के निर्देश दिए। ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति की समीक्षा करते हुए समय पर उपस्थिति दर्ज कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने नियमित रूप से समय पर कार्यालय पहुंचने वाले कर्मचारियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड निकालकर उत्कृष्ट समयपालन करने वालों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के निर्देश दिए। बैठक में पीएमओ, मुख्यमंत्री जनदर्शन समेत अन्य महत्वपूर्ण लंबित पत्रों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों का प्राथमिकता से निराकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

          किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कलेक्टर दुदावत ने दिए सख्त निर्देश

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