एक साथ आगे बढ़ रहे रोजगार, कौशल विकास और डिजिटल सेवाओं के प्रयास
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, नागरिकों को सरल और पारदर्शी शासकीय सेवाएं देना तथा युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक कौशल से जोड़ना शामिल है। इसी दिशा में सरकार रोजगार सृजन, कौशल विकास, डिजिटल प्रशासन और आधुनिक अधोसंरचना को एक-दूसरे से जोड़कर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को नियुक्ति पत्र, डिजिटल शासकीय सेवाओं के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के लिए भूमि आवंटन पत्र प्रदान किए जाने के अवसर पर संबोधित कर रहे थे।
कार्यक्रम में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में चयनित सहायक अभियंताओं और उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने में इन अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से गुणवत्ता, समयबद्धता, जनहित और ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है। उद्योग, निजी क्षेत्र, उद्यमिता, स्टार्टअप और आधुनिक कौशल के माध्यम से भी रोजगार के बड़े अवसर तैयार किए जा रहे हैं। नई औद्योगिक नीति 2024-30 में रोजगार सृजन को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार द्वारा किए गए निवेश संबंधी समझौतों के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिए जाने की बात कही गई है। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी और नव नियुक्त अभियंता उपस्थित रहे।
गांव-गांव तक पहुंचेंगी डिजिटल शासकीय सेवाएं
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच समझौता ज्ञापन भी हुआ। इसका उद्देश्य नागरिकों को शासकीय सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध कराना है। सेवा सेतु को कॉमन सर्विस सेंटर के मंच से जोड़ने तथा दोनों प्रणालियों के बीच सेवाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था की जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सेवा केंद्र संचालकों के माध्यम से लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा। वर्तमान में सेवा सेतु के माध्यम से 38 विभागों की 907 सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश में 16,619 सेवा केंद्रों के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। एक अप्रैल 2025 से अब तक 54.23 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। इसी तरह प्रदेश में 28,450 से अधिक सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर हैं, जहां 600 से अधिक शासकीय और व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
एक मंच पर एक हजार से अधिक सेवाओं की तैयारी
सरकार की योजना नागरिकों को अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देने की है। इसके लिए एक ही डिजिटल मंच पर एक हजार से अधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। इनमें केंद्र सरकार की 166 सेवाओं को भी शामिल करने की योजना है। इससे नागरिकों को शासकीय सेवाओं तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 को भी प्रभावी बनाया जा रहा है। इसमें करीब आठ हजार अधिकारी जुड़े हुए हैं, जिससे नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के समयबद्ध निराकरण की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
चार हजार युवाओं को हर साल प्रशिक्षण
कार्यक्रम में नवा रायपुर में प्रस्तावित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र भी प्रदान किया गया। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इस संस्थान में हर साल करीब चार हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। यहां करीब 20 ट्रेड में प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रशिक्षण को उद्योगों की आवश्यकताओं और रोजगार के अवसरों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
शिक्षा और कौशल का नया केंद्र बन रहा नवा रायपुर
कार्यक्रम में मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर तेजी से राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा और कौशल संस्थानों के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक अधोसंरचना के निर्माण में अभियंताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और युवाओं के लिए करियर के अवसर अब सरकारी सेवाओं के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
एक ही केंद्र पर कई जरूरी सेवाओं की सुविधा
कॉमन सर्विस सेंटरों पर नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, बिजली संबंधी सेवाएं, भू-उपयोग परिवर्तन, व्यापार अनुज्ञप्ति, निर्माण श्रमिक पंजीयन, राशन कार्ड और सामाजिक पेंशन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा आधार, आयुष्मान, गैस, पैन, पासपोर्ट, पेंशन, फसल बीमा, फास्टैग, उद्यम पंजीयन, कृषि ड्रोन तथा निजी बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं भी इन केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
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