पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कार, फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में पहला स्थान

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      • राज्य स्तरीय इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने ग्रहण किए राष्ट्रीय पुरस्कार

      • डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में बड़े बचेली को प्रथम, दंतेवाड़ा और बिलासपुर को द्वितीय स्थान

      • नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 में छत्तीसगढ सहित तीन नगरीय निकायों को मिला राष्ट्रीय सम्मान

      • पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को मिली राष्ट्रीय पहचान

      रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित ‘स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026’ समारोह में राज्य को कुल पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया, जबकि नवाचार एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणाली श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

          उपमुख्यमंत्री अरुण साव

          उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य की ओर से दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किए। समारोह में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 के तहत डिजिटल अपनाने की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में बड़े बचेली नगर पालिका परिषद को देश में पहला और दंतेवाड़ा नगर पालिका परिषद को दूसरा स्थान मिला। वहीं, एक लाख से दस लाख तक की आबादी वाले निकायों की श्रेणी में बिलासपुर नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह सम्मान पथ विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान से जोड़ने, उन्हें संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने और उनकी आजीविका को मजबूत बनाने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है।

          मुख्यमंत्री ने उपलब्धि को बताया गौरव का विषय

          मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में पहला और नवाचार एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणाली श्रेणी में दूसरा स्थान मिलना राज्य में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और किए जा रहे नवाचारों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। पथ विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक संबल देकर सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

          अरुण साव बोले- निकायों के प्रयासों का मिला परिणाम

          उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य को दो और बिलासपुर, बड़े बचेली तथा दंतेवाड़ा को डिजिटल अपनाने की श्रेणी में तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना नगरीय निकायों की बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल लेनदेन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से काम करने की प्रेरणा देगा।

          https://dprcg.gov.in/post/1795166886/Raipur-Chhattisgarh-receives-five-national-awards-under-the-PM-SVANidhi-scheme-secures-first-place-in-the-country-in-the-Fastest-Movers-category

          समारोह में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक निलेश महादेव क्षीरसागर और राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील अग्रहरी उपस्थित रहे। इसके अलावा बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी, आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, दंतेवाड़ा की नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण कुमार ध्रुव तथा बड़े बचेली नगर पालिका अध्यक्ष राजू जायसवाल और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पी.टी.एम. कृष्णा राव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से प्रदेश में पथ विक्रेताओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और उनकी आजीविका मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन प्रयासों को देशभर में पहचान मिली है।

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