राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, अविवादित नामांतरण और मुआवजा वितरण मामलों पर विशेष जोर
कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी राजस्व प्रकरण अनावश्यक रूप से समय-सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए और सभी अधिकारी इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करें।
बैठक में तहसीलवार अविवादित एवं विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, भू-अर्जन तथा ई-कोर्ट प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण के लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए तहसीलदारों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। नक्शा बटांकन कार्य की प्रगति पर असंतोष जताते हुए कलेक्टर ने जिलेभर में विशेष अभियान चलाकर इस कार्य में उल्लेखनीय प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों को सक्रियता के साथ कार्य करने तथा सभी एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित तहसीलदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने एक से तीन वर्ष, तीन से पांच वर्ष तथा पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित भू-अर्जन और अन्य राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर जोर देते हुए अधिकारियों से व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करने को कहा। त्रुटि सुधार से संबंधित आवेदनों के निराकरण में भी गंभीरता बरतने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, अपर कलेक्टर कटघोरा ओंकार यादव, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख, अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश
बैठक में मसाहती ग्रामों के सर्वे एवं नक्शा प्रकाशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल किसान किताब, आधार प्रविष्टि तथा स्वामित्व योजना के अंतर्गत लंबित ग्रामों के ड्रोन सर्वे कार्य को शीघ्र पूर्ण कर अंतिम प्रकाशन के बाद भुईंया पोर्टल में अपलोड करने को कहा। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत नामांतरण प्रकरणों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में भू-अर्जन, व्यपवर्तन, मुआवजा वितरण, रेल कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्ग, वृक्ष कटाई, आधार सीडिंग तथा वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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