आमानारा में पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान
रायगढ़ कलेक्टर से फोन पर ली जानकारी, संबंधित राशन दुकान निलंबित; चिड़ोडी की दुकान से की गई वैकल्पिक व्यवस्था
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर पात्र परिवार को उसके हिस्से का पूरा राशन निर्धारित समय पर मिलना चाहिए। राशन वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदारी तय करते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा सहित विशेष पिछड़ी जनजातियों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए राशन की उपलब्धता पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाने वाला खाद्यान्न सही हितग्राही तक निर्धारित मात्रा में और समय पर पहुंचना चाहिए। विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों में अधिकारी संवेदनशीलता के साथ राशन की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित जांच करें, ताकि किसी भी पात्र परिवार को उसके अधिकार से वंचित न होना पड़े। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के आमानारा गांव में पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन नहीं मिलने की शिकायत सामने आने पर मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी ली और प्रभावित पात्र परिवारों को तत्काल राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
सभी वितरण अभिलेखों की जांच कराई जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत से संबंधित सभी वितरण अभिलेखों की जांच की जाए। ई-पॉस मशीन में दर्ज वितरण और हितग्राहियों को वास्तव में दिए गए खाद्यान्न का मिलान किया जाए। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पहाड़ी कोरवा परिवारों सहित अन्य हितग्राहियों को राशन मिलने में परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए उन्हें चिड़ोडी की राशन दुकान से जोड़ दिया गया है।
लगातार निगरानी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री साय ने जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर उचित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण राशन मिलना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहज, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। प्रत्येक पात्र परिवार को उसका अधिकार बिना किसी बाधा के मिले, इसके लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा।
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