शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया नियम, रिश्वत मामले में आरोपी कर्मचारी की जमानत बहाल करते हुए बिहार सरकार को कार्रवाई के निर्देश
नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे नियमानुसार स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर से जुड़े एक रिश्वत मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने मामले में आरोपी कर्मचारी की जमानत बहाल करते हुए उसकी सेवा संबंधी स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए। मामला समस्तीपुर सदर अस्पताल में प्रशासक अथवा प्रबंधक के पद पर पदस्थ विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। वर्ष 2025 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि उन्होंने एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद विश्वजीत सिंह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे थे। ऐसे में 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर स्वतः निलंबन का नियम उन पर भी लागू होता है।
हाईकोर्ट ने रद्द की थी जमानत
गिरफ्तारी के बाद सत्र न्यायालय ने विश्वजीत सिंह को नियमित जमानत दे दी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को उनकी जमानत रद्द करते हुए दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए उनकी जमानत बहाल कर दी। पीठ ने कहा कि जमानत मिलने के करीब एक साल बाद उसमें हस्तक्षेप किया गया और केवल कथित रिश्वत की राशि के आधार पर जमानत रद्द करना उचित नहीं है।
निलंबन वापस लेकर उसी पद पर बहाली पर जताई हैरानी
सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के बाद विश्वजीत सिंह को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस लेकर उन्हें पुनः उसी अस्पताल में उसी पद पर बहाल कर दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए राज्य सरकार से मामले को गंभीरता से देखने और कानून के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी का निलंबन स्वतः प्रभावी हो जाता है। ऐसे मामलों में विभागीय स्तर पर अलग से आदेश जारी करना निलंबन लागू होने की अनिवार्य शर्त नहीं है।
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