आवास बुक करने वाले लकी ड्रा के विजेताओं को कार, स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य पुरस्कार का किया वितरण
दो वर्षों में 07 हजार से अधिक परिसंपत्तियों का विक्रय कर 1500 करोड़ रुपये का किया राजस्व अर्जित
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का नया लोगो तैयार करने वाले अंशुल कश्यप को दी 2.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहा गृह निर्माण मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और प्रदेश के विकास को नई गति देगा। यह बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नए लोगो का विमोचन किया।
कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2025 के आवास मेले में आवास बुक करने वाले हितग्राहियों को लकी ड्रा के माध्यम से कार, स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी सहित कई आकर्षक पुरस्कार वितरित किए गए। साथ ही मंडल का नया लोगो तैयार करने वाले अंशुल कश्यप को ढाई लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हर परिवार का सपना अपना पक्का घर होना है और राज्य सरकार इस सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले यह मंडल केवल आवास निर्माण तक सीमित था, लेकिन अब अधोसंरचना विकास की जिम्मेदारी मिलने से इसकी भूमिका और अधिक व्यापक हो गई है। इससे प्रदेश के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में मंडल ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए करीब 7 हजार 388 परिसंपत्तियों का विक्रय कर 1 हजार 532 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए विभाग और मंडल की पूरी टीम को बधाई दी।
18 लाख प्रधानमंत्री आवास को मिली स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में प्रदेश में 10 लाख 50 हजार से अधिक परिवारों के आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि प्रतिदिन लगभग 1600 नए आवासों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से 15 हजार अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए गए हैं। साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए भी विशेष आवास योजना संचालित की जा रही है।
मोबाइल एप से मिल रही 450 से ज्यादा सरकारी सेवाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ‘सेवा सेतु’ मोबाइल एप के जरिए अब 450 से अधिक शासकीय सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू की गई है, जहां नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर समयबद्ध समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश में लगभग 65 हजार घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं और आने वाले समय में कई परिवारों की बिजली पूरी तरह मुफ्त हो जाएगी।
आर्थिक विकास को गति देना सरकार की प्राथमिकता : ओपी चौधरी
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभाग में बड़े प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल को अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में नई पहचान देकर प्रदेश के पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब नई आवासीय परियोजनाएं तभी शुरू होंगी जब पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाएगी, ताकि वित्तीय जोखिम और अनावश्यक निर्माण से बचा जा सके। सरकार की वन टाइम सेटलमेंट योजना से वर्षों से लंबित संपत्तियों के विक्रय में तेजी आई है और मंडल की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
छत्तीसगढ़ में शहरी विकास को नई दिशा: गृह निर्माण मंडल का बदला नाम, अधोसंरचना पर बढ़ेगा फोकस