स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश, निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता; 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें खाली रहने पर अन्य पात्र बच्चों को भी मिलेगा प्रवेश
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया अब पहले से अधिक सरल और पारदर्शी होगी। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूलों के आसपास निर्धारित पड़ोस की सीमा को अब अनिवार्य पात्रता की शर्त के बजाय प्रवेश में प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इससे अधिक से अधिक पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का अवसर मिल सकेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी आदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन और धारा 12(2) के तहत विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर दिया गया है। नए निर्देशों के अनुसार, आरटीई के तहत प्रवेश के लिए निर्धारित पड़ोस की दूरी को अनिवार्य पात्रता के बजाय प्राथमिकता का आधार माना जाएगा। इसके तहत कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए स्कूल से शून्य से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए स्कूल से शून्य से तीन किलोमीटर की दूरी में निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।
25 प्रतिशत आरक्षित सीटें खाली रहने पर अन्य बच्चों को भी मिलेगा मौका
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित दूरी के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों के पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं और आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो इन सीटों को अन्य क्षेत्रों में रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश देकर भरा जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे रिक्त सीटों को भरने की प्रक्रिया आसान होगी और अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।
प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर
स्कूल शिक्षा विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस व्यवस्था को लागू किया है। इसका उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाना और इसे एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ाना है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था से आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं कम होने और आरक्षित सीटों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
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