समय-सीमा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश, आरबीसी 6-4 के मामलों, खाद वितरण, केसीसी, एग्रिस्टेक पंजीयन और सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों में तेजी लाने पर जोर
कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से हाथी जनित घटनाओं और आरबीसी 6-4 के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी पर नाराजगी जताई।
कलेक्टर ने वन विभाग को निर्देशित किया कि हाथी हमले से मृत्यु, फसल क्षति एवं अन्य प्रभावित परिवारों को निर्धारित समय सीमा में मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। वहीं सर्पदंश, डूबने और आकाशीय बिजली जैसी घटनाओं में आरबीसी 6-4 के तहत पात्र परिवारों को भी बिना विलंब राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग से अंतिम जांच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने तथा सभी एसडीएम को ऐसे मामलों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में जिले में खाद भंडारण एवं वितरण की समीक्षा करते हुए सहकारिता विभाग को किसानों तक खाद की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नोडल सहकारी बैंक एवं सहकारिता विभाग को समन्वय बनाकर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस में ऑनबोर्ड करने तथा संविदा एवं अनुबंधित कर्मचारियों का विवरण आई-गॉट पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को लंबित बिजली बिलों का भुगतान करने और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करने को कहा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, सहायक कलेक्टर तरुण कुमार किरण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें
बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों से अद्यतन जानकारी मांगी गई। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में मानदेय आधारित शिक्षकों की नियुक्ति पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मापदंडों के अनुसार करने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विद्युत, शिक्षा और नगरीय निकायों सहित संबंधित विभागों को जल्द निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं बैंक ऋण वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन के लंबित मामलों की समीक्षा
कलेक्टर ने राजस्व एवं कृषि विभाग को एग्रिस्टेक पोर्टल पर किसानों का पंजीयन बढ़ाने, फौती नामांतरण के लंबित प्रकरण 15 दिनों में निपटाने तथा बकेट क्लेम मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा विद्यार्थियों की अपार आईडी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महतारी वंदन योजना की ई-केवाईसी तथा पीएम जनमन योजना की प्रगति की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), पीजी पोर्टल एवं मुख्यमंत्री जनदर्शन के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने माय भारत पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
काम ऐसा करें कि पद नहीं, आपकी पहचान याद रखी जाए : कलेक्टर दुदावत