हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था, खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य
बोरी सहित धान का वजन 40 किलो 700 ग्राम से अधिक नहीं होगा, टोकन प्रक्रिया सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध; किसानों को बैठने, पेयजल और प्राथमिक उपचार की भी मिलेगी सुविधा
कोरबा (AkhandBharatHNKP.Com)। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में खाद्य, कृषि, सहकारिता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और मार्कफेड सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर खरीदी व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए और किसी भी किसान को धान बेचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।
इस वर्ष जिले के 53,475 पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। खरीदी की अवधि 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। किसानों की सुविधा के लिए टोकन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो 15 जनवरी तक सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुबह 8.30 बजे तक अपने-अपने धान उपार्जन केंद्रों में उपस्थित रहें। समिति प्रबंधक, केंद्र प्रभारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और नोडल अधिकारी आपसी समन्वय से जिम्मेदारी निभाएं। खरीदी शुरू होने से कम से कम दो दिन पहले केंद्रों की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं।
नोडल अधिकारियों को निर्धारित जांच सूची के अनुसार केंद्रों का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्रों में साफ-सफाई, फेंसिंग, बिजली, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, यूपीएस और जनरेटर की उपलब्धता तथा उनकी कार्यशील स्थिति की जांच होगी। जिले में शुरू किए गए आठ नए धान खरीदी केंद्रों का विशेष निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने सीसीटीवी कैमरों की स्थिति जांचने और खरीदी प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी तथा ई-आई के माध्यम से सुनिश्चित करने को कहा। ई-गेट पास ऐप में भी सभी आवश्यक जानकारियां समय पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, उमकार यादव, डिप्टी कलेक्टर तुलाराम भारद्वाज, खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर, उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव, डीएमओ ऋतुराज देवांगन, उप पंजीयक सहकारिता मति मिंज, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सुशील जोशी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ही होगी तौल, 40 किलो 700 ग्राम की सीमा तय
कलेक्टर ने साफ किया कि सभी उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों से ही की जाएगी। पारंपरिक पंसारी और बाट से तौल की व्यवस्था स्वीकार नहीं होगी। सभी इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों का माप-तौल विभाग से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। निर्देश के अनुसार, बोरी सहित धान का कुल वजन 40 किलो 700 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। इस संबंध में प्रत्येक खरीदी केंद्र में स्पष्ट सूचना-पत्र लगाया जाएगा, ताकि किसानों को निर्धारित वजन की जानकारी रहे। स्टैक में रखी बोरियों का भी समय-समय पर आकस्मिक वजन कराया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक वजन मिलने पर संबंधित समिति और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही होगी खरीदी
धान खरीदी की प्रक्रिया किसान के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पूरी की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में नामित व्यक्ति के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी की व्यवस्था रहेगी। कलेक्टर ने बताया कि धान बेचने के लिए किसान किताब की आवश्यकता नहीं होगी। टोकन जारी करते समय टोकन रजिस्टर में प्रविष्टि करना और बारदाने जारी करने का अलग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। किसान के टोकन के अनुसार ही बारदाने दिए जाएंगे। नए और पीडीएस बारदानों के लिए निर्धारित 50-50 अनुपात का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी बारदानों पर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27, समिति का नाम और पंजीयन क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
हर शनिवार होगा भौतिक सत्यापन
कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को सत्यापन ऐप का नियमित उपयोग करने और प्रत्येक शनिवार को उपार्जन केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। खरीदी के दौरान किसी तरह की कमी, अनियमितता या गड़बड़ी का संदेह होने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने को कहा गया है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित तहसीलदार या पुलिस अधिकारी की मदद ली जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे किसी दबाव में आए बिना निष्पक्षता से काम करें और किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें।
हमालों की पर्याप्त व्यवस्था, बारिश से बचाव के लिए तिरपाल जरूरी
धान खरीदी और स्टैकिंग के लिए अलग-अलग कार्यदल बनाए जाएंगे। केंद्रों में पर्याप्त संख्या में हमालों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। किसान को स्टैकिंग के काम में नहीं लगाया जाएगा। खरीदी बंद होने के बाद धान की सिलाई और स्टैकिंग का काम उसी दिन पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। स्टैकिंग सूर्यास्त से पहले पूरी करने के निर्देश हैं। कलेक्टर ने कहा कि किसान अपनी बोरी में धान लेकर आएं तो उसे सीधे केंद्र के बारदानों में न पलटा जाए। पहले धान की ढेरी बनाई जाए और इसके बाद जारी किए गए बारदानों में धान भरा जाए। नए केंद्रों में निर्धारित क्रम से डबल डेनेज के साथ पिरामिड आकार में स्टैकिंग की जाएगी। बारिश से धान को सुरक्षित रखने के लिए केंद्रों में पर्याप्त तिरपाल उपलब्ध रखने और स्टैक को ढकने की व्यवस्था पहले से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बफर लिमिट पूरी होने या अधिक आवक की स्थिति में तत्काल सूचना देने को भी कहा गया है।
किसानों को बैठने, पेयजल और प्राथमिक उपचार की सुविधा
धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। केंद्र परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने के साथ स्वच्छता समूहों के माध्यम से नाश्ते के स्टॉल लगाने की व्यवस्था पर भी विचार किया जाएगा। कलेक्टर ने खरीदी के पहले दिन केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों का स्वागत और उत्साहवर्धन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समिति प्रतिनिधियों और सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिलेगी आदान सहायता राशि
बैठक में कृषक उन्नति योजना के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। यदि कोई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी बेचे गए धान की मात्रा के अंतर की राशि उसे योजना के तहत दी जाएगी। यह राशि धान उपार्जन की राशि के साथ किसान के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और किसानों को योजना की सही जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी बिचौलिए, कोचिए या दलाल के माध्यम से धान बेचने के बजाय सीधे उपार्जन केंद्रों में धान का विक्रय करें।
हाथी प्रभावित क्षेत्रों में धान उठाव की होगी विशेष व्यवस्था
कलेक्टर ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों में भी धान खरीदी सामान्य रूप से जारी रखने के निर्देश दिए। इन क्षेत्रों से धान का उठाव करने के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि शासन की नीति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और प्रत्येक पात्र किसान को धान बेचने का अवसर मिलना चाहिए। खरीदी में लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।