अस्पताल की आड़ में चल रहा था बच्चों की खरीद-फरोख्त का खेल, फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र बनाकर दूसरे राज्यों में भेजे जाते थे नवजात
रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त के एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने महज 11 महीनों के भीतर 26 से अधिक नवजात बच्चों का सौदा किया। इस काले कारोबार का जाल छत्तीसगढ़ सहित देश के आठ राज्यों तक फैला हुआ था। गिरोह के सदस्य अस्पताल की आड़ में बच्चों की डिलीवरी कराते और फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र तैयार कर नवजातों को दूसरे राज्यों में भेज देते थे।
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नवजात बच्चियों को करीब 5 लाख रुपये और लड़कों को 10 से 12 लाख रुपये तक में बेचे जाने की जानकारी सामने आई है। इतना ही नहीं, बच्चे खरीदने के इच्छुक दंपतियों से उनकी जाति और धर्म तक पूछा जाता था। पुलिस जांच में डॉक्टरों, दलालों, अस्पताल के कर्मचारियों, लेखाकारों और नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की कथित संलिप्तता भी उजागर हुई है। जांच के अनुसार, रायपुर के गुढ़ियारी स्थित बसंत विहार के दिवाकर अस्पताल को गिरोह के सदस्यों ने लीज पर लेकर इस अवैध कारोबार के लिए इस्तेमाल किया था। यहां केवल तीन बच्चों की डिलीवरी कराई गई, जबकि 26 फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र तैयार किए जाने की बात सामने आई है। इन्हीं दस्तावेजों के सहारे नवजातों की पहचान और जन्म संबंधी जानकारी में हेरफेर कर उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जाता था।
पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉ. खिर सिंधु महानंद को गिरफ्तार किया है। उनकी चिकित्सकीय डिग्री की भी जांच की जा रही है। इससे पहले 17 नवंबर को गिरोह से जुड़ी तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान डॉक्टर के अलावा प्रकाश कुमार कौरव, अश्वनी शर्मा और अन्य संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं। इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किसी बड़ी पुलिस कार्रवाई से नहीं, बल्कि सड़क पर दो महिलाओं के बीच हुए विवाद से हुआ। आजाद चौक क्षेत्र में हुए झगड़े के दौरान ओडिशा के सुंदरगढ़ की एक पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि कुछ महिलाएं उसके नवजात बच्चे को बेचने और उससे मिलने वाली रकम के बंटवारे को लेकर विवाद कर रही हैं। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया। इसके बाद पूछताछ में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त से जुड़े बड़े नेटवर्क की परतें खुलने लगीं।
मुफ्त इलाज का झांसा देकर रायपुर बुलाया, फिर बनाया बंधक
जांच में सामने आया कि सुंदरगढ़ की गर्भवती महिला की मुलाकात रायपुर निवासी कृतिका साहू से हुई थी। कृतिका ने उसे मुफ्त इलाज और प्रसव की सुविधा दिलाने का भरोसा देकर रायपुर बुलाया। इसके बाद उसकी मुलाकात गीतिका और अहिल्या से कराई गई। महिला को गोगांव स्थित अहिल्या के घर पर ठहराया गया। आरोप है कि गिरोह की महिलाओं ने उसकी आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर नवजात बच्चे के बदले मोटी रकम देने का लालच दिया। महिला ने अपना बच्चा बेचने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद 4 नवंबर को प्रसव के बाद महिला और उसके नवजात को कथित तौर पर अहिल्या के घर में बंधक बना लिया गया। आरोपियों ने प्रसव के खर्च की भरपाई के नाम पर उसकी सहमति के बिना बच्चे को बेचने की कोशिश की। इसी दौरान पैसों के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया।
बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद तक फैला नेटवर्क
पुलिस की जांच में गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अलावा बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर और चेन्नई तक नवजात बच्चों को भेजे जाने के सुराग मिले हैं। मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी इस तरह के सौदों की आशंका जताई गई है। गिरोह के बिचौलिए ऐसे दंपतियों की तलाश करते थे, जिनकी संतान नहीं थी। इसके बाद उनसे संपर्क कर बच्चों का सौदा तय किया जाता था। पूरे नेटवर्क में अलग-अलग लोगों की जिम्मेदारी तय थी, ताकि नवजात को जन्म देने से लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और दूसरे राज्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके।
जांच के लिए आठ सदस्यीय एसआईटी गठित
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आईपीएस मानसी साकोरे के नेतृत्व में आठ सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। टीम ने मुख्य आरोपी कृतिका साहू से पूछताछ और अस्पताल से बरामद दस्तावेजों के आधार पर नवजात बच्चों की तलाश तेज कर दी है। दूसरे राज्यों की पुलिस और संबंधित एजेंसियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच में यह पहलू भी सामने आया है कि कुछ महिलाओं ने आर्थिक तंगी और बच्चों का पालन-पोषण करने में असमर्थता के चलते अपने नवजात गिरोह को सौंपे थे। हालांकि, प्रत्येक मामले में वास्तविक परिस्थितियों और आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। कानून के अनुसार बच्चों को गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 81 के तहत बच्चों की खरीद-फरोख्त गंभीर अपराध है, जिसमें कठोर सजा का प्रावधान है।

