रायपुर (AkhandBharatHNKP.Com)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चांपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को 755 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास, प्रदेश की रेल कनेक्टिविटी और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में रेलवे अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से रेल यातायात और अधिक सुगम होगा, ट्रेनों की आवाजाही में आने वाली बाधाएं कम होंगी और भविष्य में अतिरिक्त यात्री ट्रेनों के संचालन का रास्ता खुलेगा। इससे आम नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक रेल सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कोरबा देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहां से देश के विभिन्न हिस्सों तक कोयले की आपूर्ति की जाती है। चांपा-कोरबा रेलखंड एसईसीएल और एमसीएल की खदानों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली अहम कड़ी है। तीसरी रेल लाइन बनने से कोयला परिवहन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूत लॉजिस्टिक व्यवस्था तैयार होगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि चांपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति को नई ऊर्जा देगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इस परियोजना से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह परियोजना केवल कोयला परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा। बेहतर रेल संपर्क से उद्योगों को मजबूती मिलेगी, निवेश के नए अवसर बढ़ेंगे, व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे कोरबा, जांजगीर-चांपा और आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा आगे
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को रेल अधोसंरचना विकास में विशेष प्राथमिकता मिली है। प्रदेश में वर्तमान में 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। वर्ष 2014 में जहां प्रदेश को रेल परियोजनाओं के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये का बजट मिलता था, वहीं अब वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 7,470 करोड़ रुपये हो गया है। प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 1,680 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत रेल नेटवर्क, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक अधोसंरचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
जनसेवा ही प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च उद्देश्य : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय